परियोजना

प्रत्येक वर्ष धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछन् र आफ्नो समाज र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दैछन् । यद्यपि, अनुसन्धानकर्ताहरूले न्यून वेतनका रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारहरूको भर्नामा प्रणालीगत रूपमै शोषण हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । न्यायोचित भर्नाका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, र धेरै देशमा त्यसको लागि नियामक रूपरेखा पनि छ, तर पनि धेरैले अझै सम्म शोषणकारी व्यवहार हटाउन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि नैतिक भर्नाका चरणहरूबारे हालैका वर्षहरूमा तयार गरिएका व्यवहारिक मार्गनिर्देशनको तुलनामा, भर्ना सम्बन्धी दुव्र्यवहारलाई सरकारी पहलमार्फत नै रोक्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहितका अनुसन्धान कम भएका छन् । यस परियोजनाले अनुसन्धान र सूचनामा रहेको यही कमीलाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरेकोछ ।

हामीले के विषयमा र कहाँ अनुसन्धान गर्यौँ

हाम्रो अनुसन्धान म्यान्मारदेखि थाइल्याण्ड, नेपालदेखि कुवेत, नेपालदेखि कतार, फिलिपिन्स्देखि ताइवान र मेक्सिकोदेखि क्यानाडा गरि पाँचओटा श्रमिक करिडोर वा मार्गमा केन्द्रित थियो । यी प्रत्येक मार्गहरूमा हामीले ४४ सूचकहरूले समेट्ने गरि सरकारी नीतिहरूका नौ अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरूको मूल्यांकन गरेकाछौँ । यी सूचकहरू मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को न्यायोचित भर्नासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरूसँग जोडिएका छन् । त्यससँगै आप्रवासी कामदारको रोजगारी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा खासै उल्लेख नहुने स्थायी बसोबास तथा नागरिकताको प्रक्रिया जस्ता कतिपय नीतिगत क्षेत्र पनि समावेश भएका छन् । हाम्रो अनुसन्धान तथा विश्लेषणको प्रत्येक चरणमा हामीले कामदारहरूलाई न्यायोचित तरिकाले कामको लागि विदेश जाने सम्भाव्यतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सबै करिडोर वा मार्गहरूमा भएका साझा मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ ।

हामीले को को सँग कुरा गर्यौँ

हामीले सन् २०१९को नोभेम्बर महिनादेखि २०२१को मे महिनासम्ममा कुल ३०० भन्दा बढी गहन व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताहरू, साथै शृंखलावद्ध कार्यशाला छलफलहरू गर्यौँ । निर्धारित सूचकहरूसँग सम्बन्धित कानुन, नीति तथा अभ्यासहरूको लेखाजोखा गर्न हामीले दोस्रो घेराको स्रोत सामग्रीको विस्तृत समीक्षा गर्यौँ, र सरकारी प्रतिनिधिहरू, आप्रवासी कामदारहरू, भर्नाकर्ता र रोजगारदाताहरू, नागरिक समाज, ट्रेड युनियनका प्राज्ञहरू र प्राविधिक विज्ञहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)का प्रतिनिधिहरू, लगायत सरोकारवालाहरूबाट सूचना र विचार संकलन गर्यौँ ।

हामीले के पत्ता लगायौँ

निर्धारित क्षेत्र र सूचकहरूमा गरिएको विस्तृत स्थलगत अनुसन्धानले यिनीहरूबिच एक आपसमा हुने अन्तरसम्बन्धको स्तरलाई देखाएको छ । जस्तैः भर्नासम्बन्धी कडा कानुनहरू सुप्रशिक्षित र साधनस्रोत सम्पन्न निरीक्षण कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दा मात्रै प्रभावकारी हुन्छन्; गन्तव्य मुलुकले आधारभूत श्रम अधिकारको उल्लंघन गर्दा उत्पत्ती मुलुकले नैतिक भर्ना सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू राख्ने गरि सम्झौता गरेको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अप्रभावकारी हुन्छन्; र इजाजत सम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीहरू अनैतिक एजेन्टहरूले तोडमोड गर्न सक्ने अवस्थामा भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन । करिडोर वा मार्गहरूको छुट्टाछुट्टै अध्ययनहरूको आधारमा, हामीले सातओटा मुख्य सिफारिसहरू र ३५ ओटा विस्तृत उपसिफारिसहरू प्रस्ताव गरेका छौँ । ती सातओटा सिफारिसहरू सबैभन्दा महत्वपूर्णबाट सुरु गरेर प्राथमिकताको आधारमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । पहिलो तीन सिफारिसहरू गन्तव्य मुलुकहरू तर्फ लक्षित छन् । हाम्रो निश्कर्ष के हो भने आप्रवासी कामदारहरूको भर्ना सम्बन्धी धेरैजसो छलफलहरू उत्पत्ति मुलुकको भूमिकामा केन्द्रित हुने भए तापनि, न्यायोचित भर्ना सुनिश्चित गर्नसक्ने क्षमता भनेको गन्तव्य मुलुकहरूमा बढी हुन्छ ।

सल्लाहकार तथा सहयोगीहरू

पाँच करिडोर परियोजनाको नेतृत्व लण्डनमा रहेको गैरनाफामुखी मानवअधिकार संस्था फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स्ले गरेको हो । फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स्ले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारमा विशेष विज्ञता सहित मानव अधिकार प्रवर्धन र संरक्षण गर्न अनुसन्धान तथा पैरवीका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दछ ।

अवकाशप्राप्त अमेरिकी राजदुत लुइस सी. डेबाकाले परियोजनाका दुई वरिष्ठ सल्लाहकारमध्ये एकको रूपमा योगदान गर्नुभएको छ । राजदुत डेबाकाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ओबामाको सरकार हुँदा विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यक्ति तस्करीको अनुगमन तथा संघर्ष गर्ने अफिस टु मनिटर एण्ड कम्ब्याट ट्राफिकिंग इन पर्सन्स् को प्रमुखको रूपमा दासताका वर्तमान स्वरूपहरू विरुद्धको विश्वव्यापी लडाँइमा अमेरिकी सरकारका क्रियाकलापहरूको संयोजन गर्नुभएको थियो । उहाँ येल विश्वविद्यालयको म्याक्मिलन सेन्टर अन्तर्गत गिल्डर सेन्टर फर द स्टडी अफ स्लेभरी, रेजिस्टेन्स् एण्ड एबोलिशनमा फेलो हुनुहुन्छ ।

ओपन सोसाइटी इन्टरनेशनल माइग्रेशन इनिशियटिभको विभागीय निर्देशक एलिजाबेथ फ्रान्ज परियोजनाको दोस्रो वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँले संस्थाको फेयर वर्क भनिने न्यायोचित कामको कार्यक्रम क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहुन्छ जसले आप्रवासी कामदार र शरणार्थीहरूलाई असर गर्ने शोषणकारी श्रम अभ्यासहरूलाई रोक्ने प्रयासलाई सहयोग गर्दछ ।

हामीले पाँच करिडोर परियोजनाको सल्लाहकार समूहको विज्ञता र अनुभवबाट पनि लाभान्वित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौः

• मेरी अपोस्टोल, द फेयर हायरिंग इनिशियटिभ (टीएफएचआई)को संस्थापक तथा अध्यक्ष/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।
• एसोसियट प्राध्यापक बासिना फार्बेन्बुम, न्यु साउथ वेल्स् विश्वविद्यालय र आप्रवासी कामदार न्याय पहल ।
• प्राध्यापक रे जुरेदिनी, हमाद बिन खालिफा विश्वविद्यालय, दोहा, कतारको इश्लाम कानुन तथा नैतिकता (सीआईएलई) अनुसन्धान केन्द्रमा आप्रवासन नैतिकता तथा मानव अधिकारका प्राध्यापक ।
• प्राध्यापक साराह पोलेटी, पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्यारे ल स्कुलमा अन्तरदेशीय कानुनी क्लिनिकका संस्थापक निर्देशक ।
• डेभिड शिलिंग, व्यवसायिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी अन्तरधार्मिक/अन्तरआस्था केन्द्र (आइसीसीआर) ।
• डा. एण्जेला शेरवुड, क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लण्डन ।