नेपाल कतार

यस प्रवृत्तीले आप्रवासन प्रक्रियामा मानव अधिकारप्रति बढ्दै गइरहेको विश्वव्यापी चासोको प्रतिनिधित्व गर्दछ र विदेशमा रहेका नेपालीहरू माथि भएको व्यवहारबारे नेपाली जनताहरूको बढ्दो संवेदनशीलताको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर, आप्रवासी कामदारहरूमाथि जताततै हुने दुव्र्यवहार र भर्नाकर्ताहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा र सम्पन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका मागहरूको लागि अन्य कामदार पठाउने उत्पत्ती मुलुकसँग हुने प्रतिस्पर्धाका कारण राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने प्रभावशाली भर्ना उद्योगको नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यी चुनौतीहरूका अतिरिक्त, गएको दशकमा भएको राजनीतिक अस्थीरता, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ती र धेरै श्रम मन्त्रीहरूको फेरबदलजस्ता कारण समेतले आप्रवासन नीतिको व्यवस्थापन गर्ने थुप्रै मन्त्रालय र समितिहरू माझ भएको असमन्वयको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आलोचना गरेको छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको लागि, अरबका खाडी मुलुकहरू, त्यसमा पनि कतार प्रमुख गन्तव्य हो । सन् २०१७-२०१८ (वि.स. २०७४-२०७५) मा भारतबाहेकको तेस्रो मुलुकमा कामको लागि जाने नेपालीहरूमध्ये २९ प्रतिशत कतारमा थिए, र कतारमा रहेका कामदारहरूले अमेरिकी डलर ८७ करोड (झण्डै नेपाली रुपैँया १ खर्ब ४ अर्ब) बराबरको विप्रेषण पठाए । संसारमै धेरै प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका देशहरू मध्ये कतार एक हो, र कतारमा २० वर्षे निर्माण क्षेत्रको विस्तारले आकर्षित भएका आप्रवासी कामदारहरू स्वदेशी कामदार भन्दा नौ बराबर एकको अनुपातमा बढी छन् । आप्रवासनलाई आर्थिक आवश्यकताको रूपमा हेरिए तापनि, जनसंख्याको यो असन्तुलनलाई सरकारले कतारको ‘राष्ट्रिय पहिचान’ माथिको खतरा मानेको छ, र आप्रवासी कामदारहरूलाई अस्थायी हैसियतमा राख्ने गरी नीतिहरू बनाइएको छ । नीतिहरू न्यून वेतनमा काम गर्ने अधिकांश पुरुष आप्रवासी श्रमशक्तिलाई बसोबास गर्न र नागरिकता पाउनबाट रोक्ने हिसाबले तय गरिएका छन् । कतारले सन् २०२२ को लागि विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने अवसर प्राप्त गरेपछि यसले आप्रवासी कामदारहरू, त्यसमा पनि खासगरि नेपालका कामदारहरू माथि गरेको व्यवहारको कारण अत्यन्त ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्यो । सन् २०१७ मा यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यात्मक कार्यक्रम सुरुवात गर्यो र त्यसपछिका दिनमा शृंखलावद्ध सुधारहरू गरेको छ ।

नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः

• अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को परिभाषा अनुसार, आप्रवासी कामदारले भर्ना एजेन्सीहरूलाई तिर्ने शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्चको भुक्तानीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
• शून्य–लागतको आप्रवासन मोडल लागू नहुन्जेल वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधान अनुसार कानुनले तोकेको सिमा भन्दा माथि शुल्क असूली गर्ने भर्ना एजेन्सीहरूलाई जरिवाना गर्ने प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।
• वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने भ्रष्टाचारको छानबीन गर्ने र अभियोजन गर्नको लागि छुट्याइएको स्रोतको वृद्धि गर्ने ।
• रोजगारी, लैंगिकता वा नियमित वा अनियमित जुनसूकै मार्गबाट गएका भए तापनि सबै आप्रवासी कामदारले गन्तव्य मुलुकमा दुतावासको सहायता पाउनुपर्ने र नेपालमा गुनासो संयन्त्रमा उजुरी गर्न पाउनुपर्ने ।
• कतार र कुवेतका कुटनीतिक दुतावासलाई शोषण र अन्य दुव्र्यवहार सामना गरिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई उपचार खोज्न र कानुनी सहायता तथा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न सक्षम बनाउनको लागि क्षमता वृद्धि गर्ने; ‘मागपत्र’ प्रमाणिकरणको प्रक्रिया स्वरूप सम्भावित रोजगारदाताहरूबारे विस्तृत जाँच गर्न दुतावासहरूसँग साधन स्रोत भएको सुनिश्चित गर्ने ।
• घरेलु कामदारलाई रोजगारका लागि जानू-पूर्व खाडी मुलुकमा रहेका दूतावास तथा अन्य कुटनीतिक निकायमा निरन्तर फोन सम्पर्क गर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा विशेष तालिम दिने

कतार सरकारले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः

• देहायका कामहरू गरी भर्ना प्रक्रियामा आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्न रोजगारदाताहरूलाई दबाब उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नेः
  • रोजगारदाताहरूलाई कतार भित्र र बाहिर दुबैका तेस्रो पक्षका विचौलियाहरूको कामलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने ;
  • भर्नासँग सम्बन्धित ठगी पहिचान गर्न श्रम निरीक्षणालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारदाताले कामदारको भर्नाको लागि खर्च भुक्तानी गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने;
  • मानव तस्करी र अनुचित घुसजस्ता भर्नामा रोजगारदाता र भर्नाकर्ताबाट हुने ठगी र जालसाझीको अबिलम्ब छानबिन गर्ने (र पर्याप्त प्रमाण हुँदा कानुनी कार्वाहीमा जाने)
  • सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र आवेदन प्रक्रियामा कम्पनीहरूलाई उनीहरूको भर्ना शृंखलासमेतलाई समावेश गर्ने गरी भर्नाको खर्च पारदर्शी तरिकाले बजेटमा राखेर नैतिक भर्नालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
  • गैरकानुनी भर्ना शुल्क लिएको घटना पहिचान गरी दर्ता गर्नको निम्ति र कतारका अनुसन्धानात्मक निकायहरूसँग सूचना साझेदारी गर्नको निम्ति कतार भिषा केन्द्रलाई प्रयोग गर्ने; कतार भिषा केन्द्रमार्फत् करार प्रतिस्थापन रोक्न नेपाली अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्ने र गैरकानुनी भर्ना शुल्क लिएका एजेन्सीहरू विरुद्ध कारवाही गर्ने ।
• “श्रम आपूर्ती कम्पनी” बाट भर्ना हुने कामदारहरू उच्च जोखिममा रहने र यी कम्पनीहरू भर्ना प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनाले यस्ता कम्पनीलाई विशेष इजाजत आवश्यक बनाउने सम्भावनाको विचार गर्ने;
• घरेलु कामदार भर्ना गर्ने व्यक्तिगत घरहरूको निरक्षण गर्ने नीति बनाउने; पूर्वसूचना नदिई निरिक्षण गर्ने प्रावधान बनाउने
• कामदारहरूले रोजगारदाताको अनुमति विना नै रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने सन् २०२०को सुधार प्रभावकारी तरिकाले लागू भएको सुनिश्चित गर्ने, कामदारहरूलाई रोजगारी परिवर्तन गर्न सरल प्रक्रिया भएको सुनिश्चित गर्ने, र आक्रमणबाट उनीहरूलाई पूर्ण संरक्षण प्राप्त छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने । “कामबाट भाग्ने” लाई फौजदारी कसूरबाट हटाउने ।