मुख्य सिफारिस ४

यस अध्ययनमा समावेश चार सहित सबै कामदार पठाउने वा उत्पत्ती मुलुकहरूका भर्ना उद्योगले ठगी र दुव्र्यवहारको बद्नामी कमाएका छन् । धेरै हिसाबले यो बदनामी उनीहरूको कामकै प्रतिफल हो, तर उत्पत्ती मुलुकका भर्नाकर्ताहरूलाई सबै दोषको मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले अन्तर्वार्ता लिएका एक विज्ञले ‘‘सबै दोष भर्ना उद्योगलाई दिएर भर्ना उद्योगलाई दानविकीकरण गर्ने प्रवृत्ती’’ विरुद्ध सचेत गराए । एक हदसम्म भर्नाकर्ताहरूले नियामकहरूले दिएको संकेत अनुसार नै काम गर्छन् । ‘‘संरक्षाणात्मक’’ उपाय भनिएका उपाय सहित उत्पत्ती मुलुकका नीति तथा अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म अनैतिक कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्दछन् ।

हाम्रो अध्ययनमा समावेश चारमध्ये तीन उत्पत्ती देशका कानुनहरूले कामदारबाट भर्ना शुल्क असुल्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तिनीहरूले रोजगारीको पद तथा गन्तव्य मुलुकअनुसार भर्नाकर्ताहरूले लिन पाउने अधिकतम रकमको सिमा तोकेका हुन्छन् । सिमा जतिसूकै तोके पनि, एजेन्टहरूले शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुले नै कामदारहरूको लागि एक अन्योलको क्षेत्र वा धमिलो क्षेत्रको सिर्जना गर्दछ र कामदारहरूले पनि शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । यसले ‘रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्छ’ भन्ने नीति लागू गर्न प्रयास गर्ने एजेन्टलाई गम्भिर बेफाइदा पुर्याउँछ । कामदार पठाउने उत्पत्ती मुलुकहरू यस्तो असमञ्जसमा परेको तर्क गर्छन् (र, विश्वसनीय विश्लेषणकर्ताहरू पनि यस तर्कको समर्थन गर्छन्): कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने नीति लागू गर्ने हो भने गन्तव्य मुलुकहरू सस्तोमा कामदार लिन अन्य देशतिर लाग्न सक्छन् र यसले रोजगारीको अवसर र यससँग सम्बन्धित विप्रेषणको प्रवाह घटाउँछ । यसको समाधानको लागि उत्पत्ती मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्छ, तर तिनीहरूले हालसम्म आ–आफ्ना नागरिकहरूको सुद्दृढ अधिकारको लागि एक ढिक्का भएर प्रभावकारी तरिकाले सौदाबाजी गर्ने क्षमता वा इच्छाशक्ति देखाउन सकेका छैनन् ।

‘‘कामदारले नै तिर्नुपर्ने’’ ढाँचा पालना गर्ने एजेन्सीहरूको लागि तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र दण्डसजायको प्रावधान भएकाले नैतिक व्यवसायीहरूले शुल्क लिने सम्बन्धी नीति सहित बजार पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्छ । भर्ना सम्बन्धी दुव्र्यवहार विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्ने उत्पत्ती मुलुकहरूको प्रयास अक्सर यी समस्याहरूको क्षेत्र र गहिराई अनुरुप नमिल्ने देखिन्छ । यसले अनैतिक अभ्यासहरू रोक्न कुनै दबाब सिर्जना गर्दैन यसका अतिरिक्त, साझा कार्यक्षेत्र भएका नियामक तथा कार्यान्वयन निकायहरू अक्सर प्रभावकारी ढंगले समन्वय गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दा टालटुले तरिकाले गर्ने अवस्था आउँछ, र यसले कामदारहरूलाई दुव्र्यवहारको जोखिममा पार्ने त्रुटी सिर्जना गर्छ र भर्नाकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन ।

सरकारले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ ।

४.१ प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँगको समन्वयमा र सम्भव भएको ठाउँमा कामदार पठाउने उत्पत्ती मुलुकहरूसँग समेत समन्वय गरि भर्ना शुल्क र यससँग सम्बन्धित खर्च बारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को परिभाषा अगिंकार गर्ने र ‘रोजगारदाताले तिर्ने’ सिद्धान्त अनुसार कामदारले कुनै पनि भर्ना शुल्क वा यससँग सम्बन्धित शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने । सम्भाव्य कामदारहरूलाई यसको जानकारी भएको सुनिश्चित गर्ने ।

४.२ आप्रवासी कामदारको लागि भर्ना सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । सम्भाव्य र विद्यमान एजेन्सीहरूले नैतिक भर्ना सिद्धान्तहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरि अनुमति प्रणालीमा इथिकल रिक्रुटमेन्ट फ्रेमवर्क भनिने नैतिक भर्ना रूपरेखालाई संस्थागत गर्ने, र यो कुरा पालना वा कम्लायन्स् भएको प्रमाणित गर्नको लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट कम्लायन्स् परीक्षण गराउनुपर्ने । कम्प्लायन्स् अडिट भनिने पालना परीक्षणको नतिजा सहितको इजाजत प्रणाली पारदर्शी भएको र कामदार र रोजगारदाताहरूको पहुँचमा भएको सुनिश्चित गर्ने ।

४.३ श्रम निरीक्षण कार्यालयहरूलाई इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरूले भर्नामा गरेको दुव्र्यवहार, ठगी र शोषणको घटनाहरूको पहिचान गर्न पर्याप्त निर्देशन, स्रोतसाधन र प्रशिक्षण प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्ने ।

४.४ फौजदारी कसुर बराबरको काम गर्ने रोजगारदाताहरू र भर्ना निकायहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजनको लागि उजुरी गर्ने चलनलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले भर्ना एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरू, र नियमन बाहिरका कर्ताहरूले गरेको ठगी र दुव्र्यवहार, र जबर्जस्ती श्रम वा तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूबिच प्रभावकारी समन्वय भएको सुनिश्चित गर्ने ।

४.५ आप्रवासी कामदारहरूको भर्नामा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन छुट्याइएको सुनिश्चित गर्ने, गैरकानुनी रूपमा पैसा मागेको वा लिएको आरोप लागेका कुनै पनि अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सिफारिश गर्ने, र त्यसरी पहिचान गरिएका घटनाका संख्या र प्रकारको बारेमा सूचनाहरू कमसेकम पनि वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने ।

४.६ ड्यू डिलिजेन्स् भनिने आवश्यक परीक्षण गरिएको देखाउन सक्ने र शून्य–शुल्कमा भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने र आप्रवासी कामदारको हितमा काम गर्न सक्ने भर्ना एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहनको सुरुवात गर्नेबारे विचार गर्न एक समीक्षाको सञ्चालन गर्ने र प्रकाशन गर्ने ।

४.७ इजाजत नभएका भर्ना एजेन्सीहरू र विचौलियाहरूलाई सक्रियतापूर्वक छानबीन गर्ने र आप्रवासी कामदारलाई ठगी र दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने ।