मुख्य सिफारिस ३

गन्तव्य मुलुकहरूले प्रचलित कानुन तथा अभ्यासहरूले आप्रवासी कामदारहरू वा विभिन्न क्षेत्रका कामदारहरूलाई संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता लगायत कामदारको अत्यावश्यक संरक्षण प्रदान गर्ने विषयमा विभेद नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
Cover Mexican migrant workers picking strawberries Quebec July 2020

गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी कामदारलाई पर्याप्त कानुनी संरक्षण नभएको अवस्थामा न्यायोचित भर्नाको अवमूल्यन हुन्छ । धेरै गन्तव्य मुलुकहरूमा आप्रवासी कामदारहरू वा असमानुपातिक तरिकाले आप्रवासी कामदार राख्ने श्रमबजारका न्यून–वेतन क्षेत्रका कामदारहरूलाई श्रम ऐनका मुख्य सुरक्षण प्रावधानहरूबाट वञ्चित गरिन्छ । उदाहरणको लागि उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला पाउने अधिकार, अधिकतम काम गर्ने समय सिमा, विदा र ओभरटाइमको भुक्तानी पाउने सुविधा नहुन सक्छ । यस्ता कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित हुनसक्ने धेरै कामदारहरूमध्ये कृषि, घरेलु काम, सुरक्षा र मत्स्य क्षेत्रका कामदारहरू केही उदाहरण हुन् । यी भूमिकाहरूमा प्राय आप्रवासी कामदारहरू नै रहने सम्भावना हुन्छ । यसका अतिरिक्त, यी क्षेत्रका कामदारहरू वा सबै आप्रवासी कामदारहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न वा ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउँदैनन् जसले गर्दा तिनीहरू एक प्रमुख मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् र संगठित भएर आफ्नो हितमा काम गर्ने अवसर पाउँदैनन् । कामदार नियुक्ति प्रक्रियामा पनि आप्रवासी कामदारहरू अन्य कामदारभन्दा विभेदमा पर्ने बढी जोखिम हुन्छ किनभने आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ: उदाहरणको लागि, कतिपय अस्थायी आप्रवासन प्रक्रियामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुनसक्छ । अर्थतन्त्रका न्यून वेतन क्षेत्रका गैर–नागरिक जनसंख्यालाई पनि नागरिक सरहको मौलिक अधिकार भएको सुनिश्चित गर्नु नश्लीय सामाजिक वहिष्करण र आप्रवासी कामदारहरूलाई अझै जोखिममा पार्ने विद्यमान विभेदकारी सोचका विरुद्धको एक अभिन्न साधन हो । कोभिड–१९ महामारीको परिवेशमा यो विषय अझै सान्दर्भिक रूपमा अगाडि आएको छ ।

प्रायोजित भिसा कार्यक्रम सहित आप्रवासी कामदारलाई एकमुष्ट रुपमा मौलिक श्रम संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था साथै लैंगिकता वा जागिरको आधारमा आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध हुने विभेदको अवस्थाले आप्रवासी कामदारहरूको स्वयं निर्णय गर्ने क्षमता घट्छ र न्यायोचित भर्ना सुनिश्चित गर्न सरकारहरूलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ । गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ ।

३.१ जुनसूकै राष्ट्र, अध्यागमन स्थिति वा आर्थिक क्षेत्रको भए पनि सबै कामदारहरूलाई मूल श्रम कानुनले समेटेको सुनिश्चित गर्ने ।

३.२ जुनसूकै राष्ट्र, अध्यागमन स्थिति वा आर्थिक क्षेत्रको भए पनि सबै कामदारहरूले सहज तरिकाले गुनासो संयन्त्रसम्म पहुँच पाएको सुनिश्चित गर्ने ।

३.३ जुनसूकै राष्ट्र, अध्यागमन स्थिति वा आर्थिक क्षेत्रको भए पनि सबै कामदारहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न वा सदस्य बन्न पाउने र संगठित हुन पाउने अधिकार पाएको सुनिश्चित गर्ने – र यसरी ट्रेड युनियन वा कामदार संगठनमा लागेको कारणले आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध दुव्र्यवहार र प्रतिशोधका घटना नहुने सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र प्रदान गर्ने ।

३.४ रोजगारदाताहरूलाई कुनै निश्चित लैंगिकताको वा राष्ट्रियताको आप्रवासी कामदारको माग गर्नबाट निषेध गर्ने र उनीहरूले लैंगिकताको आधारमा कार्यअवस्था र बसोबासको अवस्थामा भेदभाव नभएको सुनिश्चित गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३.५ आप्रवासन नीति भित्र भेदभाव विरुद्धको सिद्धान्त समावेश भएको सुनिश्चित गर्ने र आप्रवासी कामदारहरू र देशकै नागरिकहरूमाझ सौहाद्र्रता वृद्धि गर्नको लागि नीति तथा कार्ययोजना बनाउने र रोकथामका प्रावधान लागू गर्ने र श्रम बजारमा नागरिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने निश्चित कार्यक्रमहरू लागू गर्ने ।