आप्रवासन नीति

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को न्यायोचित भर्नासम्बन्धी साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (कार्यविधि १०.१) अनुसार, सरकारहरूले श्रम बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न ‘श्रम बजारको आवश्यकता मूल्यांकन गर्ने र कामदार भर्ना र आप्रवासनको व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक असरहरूमा ध्यान दिनको लागि र सबैको लागि मर्यादित कामलाई प्रवर्धन गर्नको लागि कामदार भर्ना, आप्रवासन, रोजगारी र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूमा एकरुपता र स्पष्टता भएको सुनिश्चित’ गर्नुपर्दछ । आप्रवासन नीति र श्रम बजारको यथार्थबीचको असमाञ्जस्यताले गर्दा आप्रवासी कामदारहरूले दुःख पाउन सक्छन् । पठाउने मुलुकहरूले अक्सर वैदेशिक रोजगारीलाई समग्र आर्थिक विकासको माध्यम र आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूको अभावलाई कम गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छन् । गन्तव्य राष्ट्रहरूका लागि भने यसले एकातिर महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रहरूमा श्रमशक्तिको गम्भीर अभाव र अर्कोतिर आप्रवासनको तीव्र गतिले जनसंख्याको बनावटमा आइरहेको परिवर्तनबारे, अक्सर राजनीतिक क्षेत्रले उचालेका चिन्ताहरू सहितका श्रम बजारका आवश्यकताहरू बीचको अप्ठ्यारो विरोधाभासहरूको मूल्यांकन गर्दछ ।

केही पठाउने मुलुकहरूले निश्चित गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारलाई रोजगारी लिन प्रतिबन्ध लागू गरेका छन् र धेरैजसो अवस्थामा यी प्रतिबन्धहरू श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्नको लागि हुन् भनी पुष्टी गरिन्छ । यस उपखण्डले त्यस्ता प्रतिबन्धहरू लागू भएका छन् कि छैनन् र त्यसले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई बढाउन वा कमजोर बनाउन कति काम गर्दछ भनी मूल्यांकन गर्दछ ।

आप्रवासी कामदारको अन्तर्देशीय भर्ना प्रक्रियाको अधिकांश काम निजी क्षेत्रले गर्दछ र सामान्यतया सरकारहरूले आफ्नो भूमिका भर्ना प्रक्रिया र रोजगार अभ्यासहरूको नियमनमा मात्र सीमित गर्ने गर्दछन् । तर, केही सरकारहरूले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दछन् र सरकारी–सरकारी भर्ना (जी२जी) भनिने सरकार–सरकार बीच सम्झौता गरि भर्ना प्रक्रियालाई सरकारी स्तरबाटै सहजिकरण गर्ने प्रक्रियालाई रुचाउँछन् । जी२जी भर्ना मोडेलका विभिन्न स्वरुपहरू छन्, तर समग्रमा भन्दा जी२जी भन्नाले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन, चयन र पदस्थापन जस्ता भर्ना प्रक्रियाका प्रमुख चरणहरू निजी क्षेत्रलाई नदिई द्विपक्षीय सरकारी संयन्त्रले सहमतीमा तय गरेको प्रक्रियाहरू मार्फत सरकारी निकायहरूले गर्ने व्यवस्थालाई जनाउँछ । यस उपखण्डले अध्ययनमा समावेश मुलुकका सरकारहरू जी२जी प्रावधानहरूप्रति कति प्रतिबद्ध छन् र भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नताले कामदारहरूमा कुनै देखिने प्रभाव परेको छ कि छैन भनी मूल्यांकन गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अन्तर्गत आप्रवासी कामदारले लैङ्गिक वा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा रोजगारीको पहुँचमा भेदभावको सामना नगरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई उनीहरूको लैङ्गिकता वा लैङ्गिक पहिचानका कारण हुनसक्ने विशिष्ट जोखिमबाट सुरक्षित गरिएको सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्व हुन्छ । निश्चित आर्थिक क्षेत्रमा कसले काम गर्न सक्छ वा गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा लैंगिक विभेदयुक्त सोच, कामदार पठाउने मुलुकहरूमा परिवार भित्र पुरुष र महिलाको भूमिकाबारे परम्परागत अपेक्षाहरू र आप्रवासन चक्रमा महिलाहरूका लागि सुरक्षा चिन्ता आदि विषयले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई जोखिम पार्दछ र उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्ने खतरा रहन्छ । यस उपखण्डले सरकारहरूले आफ्नो आप्रवासन नीतिमा लिङ्ग र लैङ्गिक पहिचानलाई कति सम्बोधन गर्दछन् भन्ने विश्लेषण गर्दछ ।

श्रम आप्रवासन प्रक्रिया र यसका नियमहरू अत्यन्त जटिल हुन सक्छन् । यसकारणले कामदारहरू कामको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि अक्सर बिचौलियाहरूमा भर पर्दछन् र आफ्नो आत्मनिर्भरता कम गर्दछन् र बिचौलियाहरूलाई कामदारहरूबाट पैसा लिन सहज बनाइदिन्छन् । जटिल प्रक्रियाले नियमित आप्रवासन मार्गलालाई अनौपचारिक, दस्तावेजविहिन आप्रवासनभन्दा कम आकर्षक बनाउन सक्छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरूले अक्सर लामो र झण्जटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट भर्ना प्रक्रिया अर्को कुनै निकायलाई ठेक्कामा दिन्छन् र अक्सर नाउँ नचलेका साना एजेन्सीहरूलाई दिने गर्दछन् । यस उपखण्डले कामदारहरूको सुरक्षाको लागि समेत डिजाइन गरिएका जटिल नियामक प्रावधानहरूले आप्रवासी कामदारहरूमा देखिने असर कति पारेको छ भनी मूल्यांकन गर्दछ ।

हालैका दशकहरूमा कामको अवधि पूरा भएपछि, आफ्नो मुलुक फर्कने अस्थायी, वा चक्रिय आप्रवासन श्रम आप्रवासनको सबैभन्दा प्रचलित स्वरुप हो । अस्थायी आप्रवासन कार्यक्रमले आप्रवासी कामदारहरूलाई अक्सर आफ्नो भिसा अवधिको लागि एक रोजगारदातासँग बाँध्छ । यस्ता नीतिहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारी परिवर्तन गर्नबाट रोक लगाउँछ र र यो थुप्रै देशहरूमा मानवअधिकारको दुरुपयोगसित जोडिएको छ । आप्रवासी कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कानुनी रुपमा सम्भव छ कि छैन, व्यवहारमा कति सजिलो छ र रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने (वा नपाउने) नियमले आप्रवासी कामदारका लागि कुन हदसम्म सकारात्मक र नकारात्मक असर गर्दछ भन्ने कुरा यस उपखण्डले केलाउँछ ।

कतिपय देशहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई स्थायी बसोबास वा नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछन् । निश्चित वर्षसम्म काम गरेपछि प्राप्त हुने वा प्रारम्भिक भर्नाकै अभिन्न भागको रूपमा यसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस उपखण्डले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान भएका देशहरूमा सो व्यवस्थाले आप्रवासी कामदारलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्दछ ।