मुख्य सिफारिस ७

यस अध्ययनमा समावेश उत्पत्ती र गन्तव्य दुवै मुलुकहरूमा श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सम्झौता पत्रहरूको मुख्य प्रयोजन भनेको न्यायोचित भर्नाका चासोहरू सम्बोधन गर्ने र सो सम्झौतामा विभिन्न स्तरको प्राथमिकता दिइएका कामदार संरक्षणका प्रावधानहरू सहित श्रम आप्रवासनलाई सहजिकरण गर्नु हो । धेरै प्रावधानहरू र संयन्त्रहरू भएका सम्झौता पत्रहरू सामान्यतयाः अधिकारीहरूले अरु पक्षको सहभागिता विना आ–आफैँ संवाद गरि तय गरेका हुन्छन् । त्यस्तो संवाद, निगरानी वा कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनहरू र नागरिक समाज संस्थाहरू संलग्न हुँदैनन् । यो सबै कुराको प्रभाव के हुन्छ भने त्यस्तो श्रम सम्झौतामा भएका सकारात्मक पक्षको असर समेत मेटिन्छ । न्यायोचित भर्नाका प्रावधानहरू समावेश भएकै अवस्थामा पनि कामदारहरूले त्यसका सुविधाहरूमा दाबी गर्ने व्यवहारिक उपाय कमै छन् किनभने यसको कार्यान्वयन मूलतः कामको अत्यन्त बोझ भएको दुतावासहरूको हातमा हुन्छ । श्रम सम्झौताहरू कानुनी रूपमा वाध्यकारी नभएकाले पनि यो विषय बढी गार्हो हुन्छ ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता जति खुला, समावेशी र व्यवहारिक भयो त्यति नै यसले कामदारमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । मानव अधिकारको ठोस सिद्धान्त अंगिकृत गरेका श्रम सम्झौताहरूले पनि कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा खासै भिन्नता ल्याउन सक्दैनन् । उदाहरणको लागि, अनुगमन र मूल्यांकनको काममा उत्पत्ती मुलुकका सरकारहरूलाई भूमिका दिने श्रम सम्झौताहरू, वा उत्पत्ती मुलुकका दुतावासहरूलाई गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई निश्चित कार्य गर्नैपर्ने विषयमा दबाब दिनसक्ने प्रावधान भएका श्रम सम्झौताहरूले कामदारहरूले पाउने लाभमा उपायोगिता वृद्धि गर्न सक्छन् । त्यस्तो व्यवस्था भएन भने श्रम सम्झौताले गन्तव्य मुलुकको कानुन अनुसार आप्रवासी कामदारहरूले पाउने अधिकारको रक्षा गर्न कति सहयोग पुर्यायो भन्ने कुरा हेर्न गार्हो हुन्छ । यसका अतिरिक्त, यस्ता सम्झौताको संवाद र कार्यान्वयनमा कामदारहरूलाई सहयोग पुर्याउने र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई थोरै सरकारहरूले मात्रै संलग्न गराउने वास्तविकताले यस्ता श्रम सम्झौताहरूको सम्भाव्य प्रभावलाई अवमूल्यन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । द्विपक्षीय सम्झौताहरूको हकमा सरकारहरूले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ ।

७.१ कुनै पनि सम्झौताको लागि द्विपक्षीय संवाद गर्दा, साझेदार मुलुकलाई आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवहारिक संयन्त्र समावेश भएको बाध्यकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिने ।

७.२ सबै सम्झौताहरू सार्वजनिक भएको सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित मुलुकहरूले एकअर्काका देशमा रहेका आप्mना दुतावास वा कुटनैतिक नियोगका वेबसाइटहरूमा आप्रवासी कामदारहरूले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने भाषामा सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य तरिकाले राख्ने ।

७.३ कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नको लागि कामदार संगठनहरूको पूर्ण र सक्रिय सहभागिता सहितको अर्थपूर्ण तथा नियमित समीक्षा प्रक्रिया स्थापना गरेर सक्रिय गराउने ।