मुख्य सिफारिस ६

सरकारहरूले भर्ना प्रक्रियाको नियामक भन्दा पनि आप्रवासी कामदारहरूको भर्नाकर्ताको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता (सरकार–देखि–सरकारसम्म वा जीटुजी भर्ना) जनाउने क्रम घटेको छ । यस अध्ययनमा समावेश देशहरू बिच हुने धेरै जसो सहकार्यहरू सम्झौतापत्रको रूपरेखामा आधारित छन् जस अन्तर्गत प्रत्येक देशका निजी क्षेत्रले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रका भर्नाकर्ताहरूलाई सरकारले विस्थापन गर्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ, खासरि भर्ना अभ्यासमा हुने ठगी र दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहारको हकमा ।

भर्नाको लागि लामो समय लाग्ने र ठुलो संख्यामा भर्ना गर्न नसक्ने हुनाले जीटुजी कार्यक्रमहरूको आलोचना गर्ने गरिन्छ, र जीटुजी प्रक्रियाको मात्रा बढाएर निजी क्षेत्रलाई सरकारीले प्रतिस्थापन गर्दा पनि यसले रामवाणको काम गर्दैन – रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था र श्रम संरक्षणका प्रावधानहरूबाट वञ्चित गराउने जस्ता अस्थायी आप्रवासन कार्यक्रमभित्रका संरचनागत पक्षहरूलाई यसले सम्बोधन गर्दैन । यस चुनौतीबारे सचेत हुँदै, हामी सरकारहरूलाई भर्ना प्रक्रियामा आवश्यक परेको अवस्थामा, सम्भव हुने र फाइदा हुने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विस्थापन समेत गरेर भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि विचार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छौँ । सरकारहरूले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ ।

६.१ सरकारी भर्ना संयन्त्र विद्यमान रहेका ठाउँमा न्यायोचित र नैतिक भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा तिनीहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धी स्वतन्त्र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसअर्थमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भर्ना मोडलको तुलनामा तिनीहरूको कार्यसम्पादनको स्तरलाई मापन गर्ने । यसबाट कामदारहरूलाई लाभ पुग्ने प्रमाण देखिएमा, त्यस्ता सरकारी प्रक्रियाहरूको मात्रा बढाउने र कामदारहरू र रोजगारदाताहरूलाई बढी आकर्षित गर्ने बारे बिचार गर्ने ।

६.२ सरकारी प्रतिष्ठानहरूले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरि सरकार–देखि–सरकारसम्मको नयाँ श्रम आप्रवासन कार्यक्रमहरूको स्थापना गरेर ठगीका र दुव्र्यवहारका घटनाहरू कम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निर्धारण गर्न अधिकारमा आधारित लेखाजोखा गर्ने ।