कानुनी संरचना

न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (आइएलओ जीपीओजी) ले राज्यहरूलाई “सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरूलाई अनुमोदन गरि कार्यान्वयन गर्नेबारे विचार गर्ने’’ सुझाव दिएको छ (कार्यविधि १.२) । यस उपखण्डले सरकारहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र आई एल ओ–का कुन कुन मुख्य महासन्धीहरूलाई अनुमोदन गरेका छन् र तिनीहरू यी प्रक्रिया तथा संयन्त्रहरूमा कति संलग्न रहन्छन् भन्ने कुराको विस्तृत चर्चा गर्दछ ।

आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ४.१ ले ऐनकानुनले “विज्ञापन, सूचना प्रसार, छनौट, यात्रा, रोजगारीमा पदस्थापन र ... आफ्नो मुलुकमा फर्केर आउने सम्मका भर्ना प्रक्रियाका सबै चरणहरू र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेट्ने’’ अपेक्षा गरेको छ । यस उपखण्डले प्रत्येक देशका मुख्य ऐनकानुनहरूको बारेमा संक्षिप्त जानरकारी प्रदान गर्दछ, र तिनीहरूले भर्ना प्रक्रियाका सबै चरणहरूसँग सम्बन्धित उचित विवरण र विशिष्टता समावेश गरेका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछन् ।

आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ४ ले न्यायोचित भर्नासम्बन्धी ऐनकानुन र नियमन “सबै कामदारहरू, विशेष गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएकाहरूमा“ लागू हुने अपेक्षा गरेको छ । घरेलु कामदार, कृषि क्षेत्रका कामदार वा समुद्री यात्राको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू लगायत कुनै कुनै समूहका कामदारहरूलाई अक्सर प्रचलित श्रम ऐनले समेट्दैन र तिनीहरूलाई कम संरक्षण प्रदान गर्ने छुट्टै नियामक व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैगरि, दस्तावेज नभएका कामदारहरू पनि कामदार पठाउने र गन्तव्य दुवै मुलुकहरूमा संरक्षणात्मक कानुनहरूबाट वञ्चित हुन्छन् ।

आई एल ओ जीपीओजी कार्यविधि ३.१ ले राज्यहरूले आफ्नो कानुनी ढाँचा तयार गर्दा कामदारहरूलाई सहभागी गराउने अपेक्षा गरेको छ । यस उपखण्डले सार्वजनिक परामर्श वा संसदीय पुनरावलोकनको माध्यमले सान्दर्भिक ऐनकानुनमा श्रमिक संगठनहरूले अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ

आई एल ओ जीपीओजी कार्यविधि ३.१ ले राज्यहरूले आफ्नो कानुनी रुपरेखाको निर्माणमा भर्नाकर्ता र रोजगारदाता संगठनहरूलाई सहभागी गराउने अपेक्षा गरेको छ । यस उपखण्डले सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया वा संसदीय पुनरावलोकनको माध्यमले भर्ना निकायहरू र रोजगारदाताहरूले सम्बन्धित ऐनकानुनमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ ।