द्विपक्षीय व्यवस्था

कामदार पठाउने र गन्तव्य मुलुकहरूले अक्सर ऐच्छिक सम्झौतापत्र वा अनिवार्य द्विपक्षीय श्रम सम्झौता मार्फत श्रम क्षेत्रमा आफ्नो सम्झौतालाई वैधानिकता दिन्छन् । यी मध्ये धेरैजसो व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई कामदारहरू भर्ना गर्न दिने आधार प्रदान गर्ने आधारभूत कागजातहरू मात्र हुन् । यस्तो अवस्थामा, यसले कामदारहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने सम्भावना कमै हुन्छ । अन्य अवस्थामा, द्विपक्षीय प्रणालीले सरकारी–सरकारी भर्नाको आधार निर्धारण गर्दछ वा आप्रवासी कामदारहरूका लागि भर्ना र रोजगारको शर्तलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने अन्य विशिष्ट उपायहरू समावेश गर्दछ । यो उपखण्ड अध्ययनमा सहभागी प्रत्येक सरकारले द्विपक्षीय व्यवस्थाहरूको प्रयोग कसरी गर्दछन्, न्यायोचित भर्नाका सिद्धान्तहरूसँग तिनीहरूको एकरूपता के छ र भर्ना चक्रमा तिनीहरूले वास्तवमा कामदारहरूलाई कति सुरक्षा प्रदान गर्दछन् भन्ने कुराको मूल्यांकन हो ।

Bilateral arrangements dark

    पहुँच (३.१)

    यस उपखण्डले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू प्राप्त गर्न कत्तिको सहज छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दछ । न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (आइएलओ जीपीओजी) १३.१ अनुसार द्विपक्षीय सम्झौताहरू “सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र आप्रवासी कामदारलाई आफुसँग सम्बन्धित प्रावधानबारे जानकारी दिनु पर्दछ’’ । श्रम आप्रवासन सम्बन्धी धेरै सम्झौता पत्रहरू सार्वजनिक गरिएका छैनन्, जसले गर्दा कामदारहरू र उनीहरूको प्रतिनिधित्व र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संगठनहरूलाई न्यायोचित भर्नासम्बन्धी भएका प्रावधानहरूलाई पनि प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ ।

    वार्ताहरूमा न्यायोचित भर्ना (३.२)

    वार्ताहरूमा अक्सर मानिसहरूको सुरक्षा र संरक्षणले भन्दा पनि कामदारहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले कामको लागि एक देशबाट अर्को देशसम्म लैजाने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । यसले कामदार पठाउने र गन्तव्य मुलुक दुवैको राजनैतिक प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, र मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीले हुने आर्थिक लाभको कारण यसलाई बढाउने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस उपखण्डले सरकारहरूले द्विपक्षीय सम्झौताहरूको लागि वार्ता र मस्यौदा गर्दा न्यायोचित भर्नालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्दछ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू (३.३)

    द्विपक्षीय सम्झौताहरू आइएलओ जीपीओजी कार्यविधि १३ अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सम्बन्धित मानव अधिकार र श्रम मापदण्डहरूसँग मेल खानुपर्दछ । थुप्रै अवस्थामा, कामदारहरूको अधिकारको सन्दर्भ अत्यन्त कम छन् । यस खण्डले प्रत्येक सरकारका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू यस सिद्धान्तसँग कति मेल खान्छन् भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्दछ ।

    सहमतिमा रहेका संयन्त्रहरू (३.४)

    यस उपखण्डले द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा न्यायोचित भर्नासम्बन्धी विशिष्ट प्रणालीहरू (आइएलओ जीपीओजी कार्यविधि १३.१ अनुरूप) समावेश छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ । उदाहरणका लागि, यस्ता संयन्त्रहरूमा दुतावासको कन्सुलर सेवा, कार्यन्वयनमा सहकार्य, र नियमनमा रहेका त्रुटीहरू सच्याउनको लागि समन्वय समावेश हुन सक्छन् ।

    कार्यान्वयन र निगरानी (३.५)

    धेरै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमनका उपायको अभाव हुन्छ । यस उपखण्डमा द्विपक्षीय व्यवस्थासँगै रोजगारदाता र कामदारहरूका संगठनहरूलाई सहभागी गराइएको पारदर्शी निगरानी संयन्त्र सहितको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षाका प्रावधानहरू छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गरिन्छ ।