द्विपक्षीय व्यवस्था

यस उपखण्डले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू प्राप्त गर्न कत्तिको सहज छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दछ । न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (आइएलओ जीपीओजी) १३.१ अनुसार द्विपक्षीय सम्झौताहरू “सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र आप्रवासी कामदारलाई आफुसँग सम्बन्धित प्रावधानबारे जानकारी दिनु पर्दछ’’ । श्रम आप्रवासन सम्बन्धी धेरै सम्झौता पत्रहरू सार्वजनिक गरिएका छैनन्, जसले गर्दा कामदारहरू र उनीहरूको प्रतिनिधित्व र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संगठनहरूलाई न्यायोचित भर्नासम्बन्धी भएका प्रावधानहरूलाई पनि प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ ।

वार्ताहरूमा अक्सर मानिसहरूको सुरक्षा र संरक्षणले भन्दा पनि कामदारहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले कामको लागि एक देशबाट अर्को देशसम्म लैजाने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । यसले कामदार पठाउने र गन्तव्य मुलुक दुवैको राजनैतिक प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, र मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीले हुने आर्थिक लाभको कारण यसलाई बढाउने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस उपखण्डले सरकारहरूले द्विपक्षीय सम्झौताहरूको लागि वार्ता र मस्यौदा गर्दा न्यायोचित भर्नालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्दछ ।

द्विपक्षीय सम्झौताहरू आइएलओ जीपीओजी कार्यविधि १३ अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सम्बन्धित मानव अधिकार र श्रम मापदण्डहरूसँग मेल खानुपर्दछ । थुप्रै अवस्थामा, कामदारहरूको अधिकारको सन्दर्भ अत्यन्त कम छन् । यस खण्डले प्रत्येक सरकारका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू यस सिद्धान्तसँग कति मेल खान्छन् भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्दछ ।

यस उपखण्डले द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा न्यायोचित भर्नासम्बन्धी विशिष्ट प्रणालीहरू (आइएलओ जीपीओजी कार्यविधि १३.१ अनुरूप) समावेश छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ । उदाहरणका लागि, यस्ता संयन्त्रहरूमा दुतावासको कन्सुलर सेवा, कार्यन्वयनमा सहकार्य, र नियमनमा रहेका त्रुटीहरू सच्याउनको लागि समन्वय समावेश हुन सक्छन् ।

धेरै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमनका उपायको अभाव हुन्छ । यस उपखण्डमा द्विपक्षीय व्यवस्थासँगै रोजगारदाता र कामदारहरूका संगठनहरूलाई सहभागी गराइएको पारदर्शी निगरानी संयन्त्र सहितको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षाका प्रावधानहरू छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गरिन्छ ।