मुख्य सिफारिस १

भर्नाको खर्च ‘‘रोजगारदाताले तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त’’ले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेको भए तापनि यथार्थमा प्रत्येक वर्ष लाखौँ कामदारहरूले भर्ना र आप्रवासनको लागि खर्च आफैँ तिर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

भर्नाको वास्तविक खर्च कामदारहरूबाट असुल्ने गरिएको छ भन्ने कुरा रोजगारदाताहरूलाई थाहा छ वा थाहा हुनुपर्छ । धेरै रोजगारदाताहरूले भर्नाको वास्तविक खर्चबारे छानबिन नगर्ने वा आफैँले तिर्ने प्रयास नगर्ने कारण के हो भने त्यसो गर्न उनीहरूलाई खासै दबाब हुँदैन । काम पाउनको लागि कहिलेकाहीँ धेरै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कानुन जेसूकै भए पनि कामदार पठाउने मुलुकमा काम पाउनको लागि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । अर्कोतिर, गन्तव्य मुलुकहरूले कामदारहरूले शुल्क नतिरी कामको लागि आवेदन गर्न पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्ने पर्याप्त प्रयास गरेका छैनन् । कुनै कुनै मुलुकले भर्ना शुल्क तिर्न नपाउने कानुन बनाएका छन् भने कुनै कुनैले चाहिँ कामदारले शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् वा कहिलेकाहीँ कुनै कुनै शीर्षकमा मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर ‘‘रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’’को पूर्ण पालना गरेका छैनन् । यसैबिच, भर्ना शुल्क सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्न गराउन थोरै निकायहरूले मात्र पर्याप्त प्रयास गर्ने गर्छन् । श्रम निरीक्षण कार्यालयहरूले तलब, सुविधा र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जस्ता रोजगारीका महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिने र भर्नाका अभ्यासहरूलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन् । त्यस्ता संस्थाहरूले भर्नासम्बन्धी क्षेत्रमा सरोकारवालाहरू वा कर्ताहरू धेरै भएकाले र कतिपय फरक फरक मुलुकमा रहेकाले समेत यसलाई विशेष क्षेत्र वा ‘अप्ठ्यारो’ प्राविधिक विषय मान्ने गर्छन् । कामदारहरूले शुल्क तिर्ने नतिर्ने विषयमा गन्तव्य मुलुकहरूमा कानुनको विरलै पालना गराइन्छ । यसको प्रतिफल स्वरूप, व्यवसायहरूलाई उनीहरूको लाभको अवस्थाको दुरूपयोग गर्नबाट रोक्न कानुनी हिसाबले कमै दबाब हुन्छ । गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउने मुलुकबाट अनैतिक तरिकाले भर्नाको माग सिर्जना गर्नको लागि यस क्षेत्रलाई नियमन बाहिर राखिएको हो ।

गन्तव्य मुलुकहरूले भर्नाको वास्तविक खर्च नव्यहोर्ने रोजगारदाताहरूलाई अन्य तरिकाले बढी खर्च लाग्ने बनाइदिएर नैतिक भर्नाको लागि माग सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था मात्रैले कामदार पठाउने मुलुकका एजेन्टहरू र तिनका दलाललाई नैतिक व्यवहार गरेर शुल्क लिनबाट रोक्ने नभई, यसले नैतिक कर्ताहरूलाई बजार प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा कामदार पठाउने मुलुकका नियामक निकायहरूलाई बजारको दबाबको पछि नलागी दबाबमुक्त कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

१.१ आप्रवासी कामदारले आफ्नो मुलुक बाहिर अवस्थित तेस्रो पक्ष लगायतका कुनै पनि निकायलाई आइएलओको परिभाषा अनुसारको भर्ना शुल्क तथा यससँग सम्बन्धित खर्च असुलीमा प्रतिबन्ध लगाउने ।

१.२ गन्तव्य मुलुकमा रहेका रोजगारदाताहरूलाई तथा भर्नाकर्ताहरूलाई गन्तव्य मुलुक, उत्पत्ती मुलुक वा तेस्रो मुलुकमा भर्ना प्रक्रियामा हुने काम कारवाही प्रति कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने सुनिश्चित गर्ने । रोजगारदाताहरूलाई कामदारहरूबाट कुनै शुल्क असुल गरिएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न र कामदारबाट असुलिएको कुनै पनि शुल्क फिर्ता गर्न उनीहरूको भर्नाको आपूर्ति शृंखलामा “ड्यु डिलिजेन्स” भनिने आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१.३ श्रम निरीक्षण कार्यालयहरूलाई रोजगारदाताहरूको आकस्मिक निरीक्षण गर्ने नियमित र पूर्ण कार्यक्रम लागू गर्ने र रोजगारदाताको अनुपस्थितिमा कामदारहरूको अन्तर्वार्ता लिने लगायतका भर्नासँग सम्बन्धित दुव्र्यवहारका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने क्षमता बढाउने । भर्नासँग सम्बन्धित दुव्र्यवहारलाई छुट्टै नराखेर निरीक्षण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण तरिकाले एकीकृत गरिएको सुनिश्चित गर्ने । निरीक्षणको क्रममा रोजगारदाताहरूले कामदारहरूको भर्ना र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१.४ आप्रवासी कामदारहरूले अधिकारीहरूलाई भर्नासम्बन्धी कुनै पनि शुल्कको भुक्तानीको विषयमा सुरक्षित तरिकाले उजुरी गर्ने र बुझाएको शुल्क फिर्ता माग्ने संयन्त्र बनाउने, साथै करार प्रतिस्थापन विरुद्ध उजुरी गर्ने प्रक्रिया स्थापना गर्ने र प्रवर्धन गर्ने ।

१.५ आप्रवासी कामदारलाई सेवा दिने कुनै पनि व्यक्तिले लाइसेन्स् वा अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । सम्भाव्य र विद्यमान एजेन्सीहरूले नैतिक भर्ना सिद्धान्तहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरि अनुमति प्रणालीमा नैतिक भर्ना रूपरेखालाई संस्थागत गर्ने, र यो कुरा पालना वा कम्लायन्स् भएको प्रमाणित गर्नको लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट कम्लायन्स् परीक्षण गराउनुपर्ने । कम्प्लायन्स् अडिट भनिने पालना परीक्षणको नतिजा सहितको इजाजत प्रणाली पारदर्शी भएको र कामदार र रोजगारदाताहरूको पहुँचमा भएको सुनिश्चित गर्ने ।

१.६ आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारीबाट र यी कामदारहरूलाई अन्य व्यवसायमा ठेक्कामा काम लगाएर आम्दानी गर्ने व्यवसाय वा व्यक्तिहरूलाई कडा नियामक निगरानीको व्यवस्था गर्ने ।

१.७ फौजदारी कसुर बराबरको काम गर्ने रोजगारदाताहरू र भर्ना निकायहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजनको लागि उजुरी गर्ने चलनलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले रोजगारदाता र भर्ना एजेन्सीहरूलाई निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरू र नियमन बाहिरका कर्ताहरूले गरेको ठगी र दुव्र्यवहार, जबर्जस्ती श्रम वा तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूबिच समन्वयमा सुधार गर्ने ।

१.८ भर्नासँग सम्बन्धित भ्रष्ट अभ्यासहरू र जागिरको मागको लागि उत्पत्ती मुलुकका भर्नाकर्ताहरूबाट गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता वा भर्नाकर्ताहरूले ‘घुष’ पाउने व्यवस्थालाई कानुन कार्यन्वयन निकाय मार्फत् सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने ।

१.९ कम्पनीहरूलाई आपूर्ति शृंखलामा र सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियामा समेत भर्ना खर्चको लागि पारदर्शी बजेट छुट्याउन प्रोत्साहित गर्दै नैतिक भर्नालाई प्रोत्साहित गर्ने ।