गुनासो तथा उपचार
दुर्व्यवहार हुँदा, कामदार पठाउने र गन्तव्य दुवै मुलुकहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा गुनासो सम्बोधन संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ । सरकारहरूले पठाउने मुलुकका दुतावासबाट सहयोग, श्रम मन्त्रालयको हटलाइन, मध्यस्थता प्रक्रिया र श्रम तथा भर्ना मामिलामा विशेषज्ञता प्राप्त देवानी अदालतहरू लगायत विभिन्न तरिकाले गुनासो संयन्त्र र उपचार प्रदान गर्दछन् । यी संयन्त्रहरूले गुनासो संयन्त्र र उपचारको हक सम्बन्धी स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू कति पूरा गर्दछन् भन्ने कुराको विश्लेषण यो हो ।
पूर्ण पहुँच (७.१)
यस उपखण्डमा उपलब्ध गुनासो प्रणालीको पहुँचको दायरा मूल्यांकन गरिएको छ । कुनै–कुनै सन्दर्भमा, कामदारहरूको गुनासो प्रणालीमा पहुँच तिनीहरूले काम गर्ने क्षेत्रमा निर्भर हुन्छ । उदाहरणको लागि, कुनै–कुनै देशमा घरेलु कामदारहरूले गुनासो गर्न प्रहरीबाहेक अन्य कुनै पनि औपचारिक माध्यमहरू पाउँदैनन् । कागजातविहिन कामदारहरूलाई अक्सर गुनासो गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ । यस उपखण्डले उपलब्ध गुनासो संयन्त्र न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (आइएलओ जीपीओजी)को कार्यविधि ८सँग कति मेल खान्छ भनी मूल्यांकन गर्दछ । कार्यविधि ८ ले “सम्बन्धित मुलुकमा निजको उपस्थिति वा कानुनी हैसियत जेसूकै भए तापनि’’ कामदारहरूले त्यस्तो संयन्त्रमा पहुँच पाउनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
पहुँच (७.२)
यस उपखण्डले आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ८.१ अनुरूप, व्यवहारिक रूपमा कामदारहरूका लागि गुनासो प्रणाली र प्रक्रियाहरू पहुँचयुक्त छन् कि छैनन् र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छिटो र झण्जटमुक्त छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ ।
उपचार र क्षतिपूर्ति (७.३)
आफ्नो आप्रवासन चक्रमा दुर्व्यवहारको सिकार भएका कामदारहरूले प्रभावकारी उपचारको पहुँच प्राप्त गर्नुपर्दछ, जसमा आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ८.१ अनुसार क्षतिपूर्ति समावेश हुन सक्छ, तर क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित नहुन पनि सक्छ । कुनै कुनै गन्तव्य मुलुकहरूले गुनासोहरू समाधान गर्ने पूर्वनिर्धारित माध्यमको रूपमा रोजगारदाताको परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राख्ने गर्दछन् । कुनै कुनै अवस्थामा दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई फौजदारी अभियोजनको माध्यमबाट जवाफदेही बनाउनु पनि उपचारकै एक स्वरुप हो । यो उपखण्डले क्षतिपूर्तिमा विशेष ध्यान दिई सरकारले दिने व्यवस्थाको परिक्षण मूल्यांकन गर्दछ ।
प्रतिशोधबाट सुरक्षा (७.४)
आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ८.१ अन्तर्गत, गुनासो उठाउने कामदारहरूलाई, विशेष गरी रोजगारदाता र भर्नाकर्ताहरूको प्रतिशोधबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ । यस उपखण्डले कामदारहरूले गुनासोहरू अघि बढाउन कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्दछन् भनी मूल्यांकन गर्दछ र तिनीहरूलाई प्रतिशोधबाट बचाउन कस्ता प्रावधानहरू छन् र तिनीहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भनी मूल्यांकन गर्दछ ।
कानूनी सल्लाह (७.५)
कामदारहरूले निःशुल्क स्वतन्त्र कानूनी सल्लाह पाउने प्रावधान उपलब्ध भएमा विभिन्न सम्भावित विकल्पहरूको खोजी गर्न र गुनासोहरू सफलतापूर्वक अगाडि ल्याउन सक्ने क्षमतामा महत्वपूर्ण फरक पार्न सक्छ । यस उपखण्डले कामदारहरूलाई उपलब्ध कानुनी सल्लाहहरू हेर्छ ।
दुतावासको सहयोग (७.६)
यस उपखण्डले ठगी वा दुर्व्यवहारपूर्ण भर्नाको सिकार भएका विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई पठाउने मुलुकले प्रभावकारी र समयमै दुतावासको सेवा प्रदान गर्दछ कि प्रदान गर्दछ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दछ ।