कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू

न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन (आइएलओ जीपीओजी) कार्यविधि ९.१ ले राज्यहरूलाई “भर्ना र व्यावसायिक अभ्यासको निगरानी गर्ने मन्त्रालयहरू र विभागहरू, निकायहरू र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूबीच निकट समन्वय भएको सुनिश्चित गर्न’’ सिफारिस गर्दछ । कामदार पठाउने मुलुकमा यसको लागि विशेष गरी श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच निकट समन्वयको आवश्यकता पर्दछ भने गन्तव्य मुलुकहरूमा न्यायोचित भर्नाको प्रशासनको अधिकार प्रायः श्रम तथा आन्तरिक मन्त्रालयहरूमा बाँडिएको हुन्छ । कामदार पठाउने र गन्तव्य दुवै मुलुकहरूमा आवश्यक परेमा न्यायिक र फौजदारी अनुसन्धानमा पहुँच प्रदान गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयहरू संलग्न हुनुपर्दछ । कतिपय मुलुकमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सरकारबीच जिम्मेवारीको विभाजन हुन्छ । यस उपखण्डले प्रत्येक वैदेशिक रोजगारी मार्गमा सरकारी निकायहरूबीचको आपसी समन्वयका सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वरूपहरूको प्रभावको मूल्यांकन गर्दछ ।

श्रम निरीक्षण कार्यलयहरूले रोजगार सम्बन्धी विषयहरूमा बढि ध्यान केन्द्रित गर्ने हुनाले भर्ना सम्बन्धी विषयहरू अक्सर छायाँमा पर्दछन् । आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ५.१ ले राज्यहरूले “सबै कामदारहरू र सबै प्रतिष्ठानहरूका लागि भर्ना प्रक्रियाको सबै चरणमा अनुसन्धान गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भएको र त्यसको लागि प्रशिक्षित, र सबै कामदार भर्ना एजेन्सीहरूको सञ्चालनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्रभावकारी र पर्याप्त संसाधन भएको श्रम निरीक्षण कार्यलय“ कायम राख्ने अपेक्षा गरेको छ । यस उपखण्डले प्रशासनिक कारवाही वा फौजदारी अभियोजनको पहल कदमी समेत गरि अन्तरदेशीय भर्नामा संलग्न विभिन्न कर्ताहरूको गतिविधिलाई नियमन गर्न कामदार पठाउने र गन्तव्य मुलुकका श्रम निरीक्षण कार्यालयहरू कति प्रभावकारी छन् भनी मूल्यांकन गर्दछ ।

आई एल ओ जीपीओजी कार्यविधि २.१ ले सरकारहरूले “रोजगारदाता, निजी रोजगार एजेन्सी लगायत सबै प्रकारका कामदार भर्नाकर्ता तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूले गर्ने ठगीको अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नुपर्दछ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस उपखण्डले फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन निकायहरू ठगी र दुर्व्यवहारपूर्ण भर्नासँग सम्बन्धित आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न प्रशिक्षित र स्रोतसाधन सम्पन्न छन् कि छैनन्, र त्यस्ता कार्यहरू व्यवहारमा कत्तिको सामान्य छन् र आप्रवासी कामदारहरूको संरक्षण बढ्ने गरि त्यस्तो क्रियाकलाप नियन्त्रित भएको भएको छैन भन्ने कुरा हेर्छ ।

यसउपखण्डले अन्तरदेशीय भर्ना प्रक्रियामा विशेष गरी आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका अधिकारीहरूमाझ सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार समाधान गर्न, साथै, भर्नाकर्ताहरूले र रोजगारदाताहरूले गर्ने भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी उपायहरू छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्दछ ।