नेपाल कुवेत

यस प्रवृत्तीले आप्रवासन प्रक्रियामा मानव अधिकारप्रति बढ्दै गइरहेको विश्वव्यापी चासोको प्रतिनिधित्व गर्दछ र विदेशमा रहेका नेपालीहरू माथि भएको व्यवहारबारे नेपाली जनताहरूको बढ्दो संवेदनशीलताको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

तर, आप्रवासी कामदारहरूमाथि जताततै हुने दुर्व्यवहार र भर्नाकर्ताहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा र सम्पन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका मागहरूको लागि अन्य कामदार पठाउने उत्पत्ती मुलुकसँग हुने प्रतिस्पर्धाका कारण राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने प्रभावशाली भर्ना उद्योगको नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यी चुनौतीहरूका अतिरिक्त, गएको दशकमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ती र धेरै श्रम मन्त्रीहरूको फेरबदलजस्ता कारण समेतले आप्रवासन नीतिको व्यवस्थापन गर्ने थुप्रै मन्त्रालय र समितिहरू माझ भएको असमन्वयको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आलोचना गरेको छन् ।

नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः

• अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को परिभाषा अनुसार, आप्रवासी कामदारले भर्ना एजेन्सीहरूलाई तिर्ने शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्चको भुक्तानीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
• शून्य–लागतको आप्रवासन मोडल लागू नहुन्जेल वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधान अनुसार कानुनले तोकेको सिमा भन्दा माथि शुल्क असूली गर्ने भर्ना एजेन्सीहरूलाई जरिवाना गर्ने प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।
• वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने भ्रष्टाचारको छानबीन गर्ने र अभियोजन गर्नको लागि छुट्याइएको स्रोतको वृद्धि गर्ने ।
• रोजगारी, लैंगिकता वा नियमित वा अनियमित जुनसूकै मार्गबाट गएका भए तापनि सबै आप्रवासी कामदारले गन्तव्य मुलुकमा दुतावासको सहायता पाउनुपर्ने र नेपालमा गुनासो संयन्त्रमा उजुरी गर्न पाउनुपर्ने ।
• कतार र कुवेतका कुटनीतिक दुतावासलाई शोषण र अन्य दुव्र्यवहार सामना गरिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई उपचार खोज्न र कानुनी सहायता तथा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न सक्षम बनाउनको लागि क्षमता वृद्धि गर्ने; ‘मागपत्र’ प्रमाणिकरणको प्रक्रिया स्वरूप सम्भावित रोजगारदाताहरूबारे विस्तृत जाँच गर्न दुतावासहरूसँग साधन स्रोत भएको सुनिश्चित गर्ने ।
• घरेलु कामदारलाई रोजगारका लागि जानू-पूर्व खाडी मुलुकमा रहेका दूतावास तथा अन्य कुटनीतिक निकायमा निरन्तर फोन सम्पर्क गर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा विशेष तालिम दिने

कुवेत सरकारले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः

• कुवेतको राष्ट्रिय आप्रवाशन नीतिको औपचारिक, स्वतन्त्र र सार्वजनिक समिक्षा गर्ने । समिक्षा गर्दा धेरैभन्दा धेरै सरोकारवालाको विचार सुनिश्चित गरिनुपर्ने र विशेषरूपमा कुवेतीकरण र आप्रवाशी कामदारको मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्दै आप्रवाशी कामदारप्रति लक्षित विभेद र नश्लीय घृणाको सम्बोधन गरिनुपर्ने ।
• आप्रवाशी कामदारहरूलाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना अर्को रोजगारमा जान सक्ने प्रावधान सहितको कानुन ल्याउने; र साथसाथै यो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने । “कामबाट भाग्ने” लाई फौजदारी कसूरबाट हटाउने ।
• कुवेतका भर्ना कम्पनीहरूलाई सबै क्षेत्रका आप्रवासी कामदारहरूको भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिनबाट स्पष्ट रूपमा रोक लगाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने । मानव तस्करी र अनुचित घुसजस्ता भर्नामा रोजगारदाता र भर्नाकर्ताबाट हुने ठगी र जालसाझीको अबिलम्ब छानबिन गर्ने (र पर्याप्त प्रमाण हुँदा कानुनी कार्वाहीमा जाने)
• श्रम निरीक्षाणलयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र निरीक्षण भ्रमणमा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न र ज्याला भुक्तानी नभएको बाहेक पनि अन्य गम्भिर प्रकृतिका शोषण भएका घटनाहरूको पनि पहिचान गर्न निरीक्षाणालयसँग आवश्यक स्रोतसाधन साथै भाषिक र अनुसन्धानात्मक दक्षता भएको सुनिश्चित गर्ने । घरेलु कामदार भर्ना गर्ने व्यक्तिगत घरहरूको निरक्षण गर्ने नीति बनाउने; पूर्वसूचना नदिई निरिक्षण गर्ने प्रावधान बनाउने
• श्रमसम्बन्धी विवाद निरुपण समितिहरूले विवाद सुल्झाउन लगाउने औसत समय पूर्णरूपमा घटाउने, र यो अवधीमा आर्थिक संरक्षणसहित रोजगार सरुवा हुने प्रक्रिया सहज बनाउने ।
• आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार रक्षा गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरे बापत धाकधम्की र आक्रमणबाट आप्रवासी ट्रेड युनियन सदस्यहरू र नागरिक समाज समूहहरूलाई रक्षा गर्ने ।