ठगी तथा दुर्व्यवहारको सम्बोधन

न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन कार्यविधि (आइएलओ जीपीओजी)ले “कुनै पनि भर्ना शुल्क वा सम्बन्धित खर्च, वा अन्य खर्च कामदार वा जागिर खोज्नेहरूबाट असूल गर्नु हुँदैन’’ भनी स्पष्ट तोकेको छ । यस उपखण्डले सरकारहरूले सबै कामदारहरूका लागि भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्चको भुक्तानी (आईएलओको स्वीकृत परिभाषाहरू प्रयोग गरेर) पूर्ण र स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ कि छैन, उनीहरूको ऐनकानुनले उनीहरूको अधिकार क्षेत्रबाहिर गरिएको भुक्तानीलाई समेटेको छ कि छैन र यो निषेध लागू गर्ने कानूनहरू कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्दछ । यसले आप्रवासनको खर्च व्यवहारमा कसले व्यहोर्छ, नाफा कसले कमाउँछ साथै भर्नाकर्ता तथा रोजगारदाताहरूले शुल्कमाथिको प्रतिबन्ध वा भर्ना शुल्कको सिमा सम्बन्धी प्रावधानलाई छलेर कसरी अभ्यासमा कामदारहरूबाट पैसा सजिलै असुल्छन् भनेर मूल्यांकन गर्दछ ।

आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ६.२ ले “कामदार भर्नाकर्ताहरूलाई रोजगारदाताहरूले तिरेको शुल्कको पूर्ण सीमा र प्रकृति तिर्नेहरूको लागि पारदर्शी हुनुपर्दछ’’ भन्ने सुझाव दिन्छ । यसको उद्देश्य रोजगारदाता तथा अन्य व्यक्तिहरू आफूले वास्तवमा के तिरिरहेको छु भन्नेबारे पूर्ण जानकार रहून्, र आप्रवासी कामदारहरूलाई भर्ना खर्च हुन नदिन र नियामक तथा लागू गर्ने निकायहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गरुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । यस उपखण्डले भर्नाको लागतको सम्बन्धमा कुन हदसम्म भर्नाकर्ताहरूले पारदर्शिता प्रदान गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा हेर्छ ।

आइएलओ जीपीओजी कार्यविधि ७.१ ले कामदारहरूले सबै सम्बन्धित नियम र सर्तहरू सहित, आफ्नो भाषामा, पर्याप्त समयमा रोजगार सम्झौता प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि डिजाइन गरिएका विभिन्न उपायहरू उल्लेख गर्दछ । यस उपखण्डमा कामदारको करारमा कस्ता कानुन आवश्यक छ र यी प्रावधानहरूको सम्मान र लागू कति गरिन्छ भनेर मूल्यांकन गर्दछ ।

आईएलओ जीपीओजीको सिद्धान्त ८ ले राज्यहरूलाई “करार प्रतिस्थापन रोक्ने उपायहरू’’ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । करार प्रतिस्थापन भन्नाले सहमति गरिएको करारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा केही समय मात्र पहिले वा गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश गरेपछि अर्को करारले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यस सूचकले करार प्रतिस्थापन र यससँग सम्बन्धित अभ्यासहरूलाई समाधान गर्न राज्यसँग विशिष्ट प्रक्रियाहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्दछ¸ र कामदारहरूलाई स्वदेशमा बताइएभन्दा कामका शर्तहरूमा उल्लेख्य भिन्नता अनुभव गर्ने घटनाहरू कत्तिको सामान्य हुन् भन्ने मूल्यांकन गर्दछ ।

विदेशमा कामको लागि भर्ना हुने कतिपय कामदारहरूले लिखित सम्झौता कहिल्यै पाउँदैनन् । यसले तिनीहरूलाई दुर्व्यवहारको अतिरिक्त जोखिममा पार्ने गर्दछ, र आफूलाई उपलब्ध उपचारहरू प्राप्त गर्ने क्षमता पनि कम गर्दछ । यस सन्दर्भमा आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ७.२ ले, “लिखित करार– सम्झौताको नभएका कामदारहरूलाई विद्यमान ऐनकानुन तथा नियमहरू अनुरूप सबै अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारहरूमा हुन्छ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस उपखण्डले लिखित करार–सम्झौता प्राप्त नगरेका कामदारलाई संरक्षण प्रदान गर्ने प्रावधानहरूको व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दछ ।