भर्नाकर्ताको लागि इजाजतको व्यवस्था
आप्रवासी कामदारहरूको अन्तरदेशीय भर्ना उच्च जोखिमपूर्ण आर्थिक गतिविधि हो । राज्यहरूले यसलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेहरू माथि अतिरिक्त निगरानी गर्नुपर्दछ । यसलाई प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम इजाजत प्रदान गर्ने प्रावधानहरूमा कडाइ गर्ने हो । यो खण्ड यी प्रावधानहरू कत्तिको पूर्ण छन्, पारदर्शी र सहभागितात्मक छन् र सरकारले नैतिक भर्ना अभ्यासहरूलाई प्रेरित गर्ने वातावरण प्रदान गर्दछ कि गर्दैन भन्ने विश्लेषण हो ।
इजाजत सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था (४.१)
यस उपखण्डले भर्ना प्रक्रियामा संलग्न सबै संस्था तथा व्यक्तिहरूको सञ्चालनलाई सरकारी इजाजत प्रणालीले कुन हदसम्म नियमन गर्दछ भनी मूल्यांकन गर्दछ । कामदार पठाउने धेरै मुलुकहरूमा, प्रमुख शहरहरूमा स्थापित भर्ना कम्पनीहरूसँग सरकारले प्रदान गरेको सञ्चालन इजाजतहरू हुन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक भर्नाकर्ताहरू इजाजत रुपरेखा भन्दा बाहिरै काम गर्दछन् । यसले गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई तिनीहरूको क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन गर्न वा जवाफदेही बनाउन कठिन हुन्छ । न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साधारण सिद्धान्तहरू र सञ्चालन (आइएलओ जीपीओजी) कार्यविधि ४.३ले भर्नाकर्ताहरूसम्बन्धी ऐनकानुन “कामदार भर्ना गर्ने सिमित निकायहरूमा मात्र नभई कुनै निश्चित नियामक रुपरेखा बाहिर सञ्चालित हुने सबै भर्नाकर्ताहरूमा समेत“ लागू हुनुपर्दछ भनी तोकेको छ ।
पारदर्शी र सुलभ (४.२)
आइएलओ जीपीओजी ४.२ ले इजाजत प्रणाली “पारदर्शी हुनुपर्दछ र यसमा कामदार र अन्य इच्छुक पक्षहरूलाई भर्ना एजेन्सीहरू र रोजगारीको माग पत्र वैधानिक हुन् भनी पुष्टि गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ’’ भनी तोकेको छ । यस उपखण्डले आप्रवासी कामदारहरूका लागि उपलब्ध भर्ना कम्पनी सम्बन्धी जानकारीका सार्वजनिक स्रोतहरू र यसले तिनीहरूलाई यी निकायहरूको विश्वसनीयता सम्बन्धी केही अर्थपूर्ण सूचना प्रदान गर्दछ कि गर्दैन भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ ।
कामदार, भर्नाकर्ता र रोजगारदाता संगठन (४.३)
यस उपखण्डले आईएलओ जीपीओजी ४.२ मा प्रस्तावित कार्यविधि अनुरूप सरकारहरूले इजाजत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कामदार, रोजगारदाता र भर्ना संगठनहरूसँग कति परामर्श लिन्छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दछ ।
नैतिक भर्ना (४.४)
यस सूचकले सरकारहरूसँग नैतिक भर्ना अभ्यासहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रेरित गर्ने नीति तथा व्यवस्थाहरू कति छन् भन्ने कुराको खोजी गर्दछ । उदाहरणका लागि, यसमा एजेन्सीहरूलाई सबैले हेर्न मिल्ने गरि नैतिकता सम्बन्धी अंक वा रेटिङ दिने, निरीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारहरूसँग भर्ना शुल्क नलिने एजेन्सीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कुनै व्यवसायिक प्रोत्साहन (वा कम्तीमा पनि हतोत्साहित नगर्ने सुनिश्चितता) समावेश हुन सक्छ ।
संयुक्त दायित्व (५.५)
आईएलओ जीपीओजी कार्यविधि ५.२ ले राज्यहरूले रोजगारदाताहरूलाई संयुक्त रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रावधानहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छ, जस्तै “साझा दायित्वका पहलहरू’’ । यस उपखण्डले कामदारको अधिकारको सम्मान गर्न र यी कामदारहरूमा यी प्रावधानहरूको प्रभावका लागि रोजगारदाता तथा भर्नाकर्ताहरूलाई संयुक्त रूपमा उत्तरदायी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दछ ।