नेपाल - कुवेत: कानुनी तथा नियमनकारी संरचना

नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी नौ मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरू मध्ये सातओटा अनुमोदन गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गरेको छैन । नेपालले आइएलओका आठ मुख्य महासन्धीहरूमध्ये सातओटा अनुमोदन गरेको छ । तर आप्रवासी कामदारकै अधिकार रक्षा गर्ने गरि तय गरिएका थुप्रै दस्तावेजहरूलाई अनुमोदन गरेको छैन । नेपालको २०६४को वैदेशिक रोजगार ऐनले निजी भर्ना कम्पनीहरूलाई नियमन गर्छ, र वैदेशिक रोजगार विभागलाई ठगीका घटनाहरूको छानबीन गर्ने अधिकार दिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले बीमाको अधिकार प्रदान गर्ने, भर्ना एजेन्सीहरूले कामदारहरूबाट लिन सक्ने अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्ने र लैंगिकतामा आधारित हिंसा निषेध गर्ने जस्ता भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई संरक्षण गर्ने केही प्रयास गरेको भए तापनि मूलतः यो कागजी प्रक्रियामा अलमलिने गर्छ । ऐन अनुसार, विदेश जानुभन्दा अघि अभिमूखिकरण कक्षा लिनुपर्ने, करार सम्झौताहरू नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, विमानस्थलमा सम्पर्क विन्दु हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन्, तर कामदारहरूको स्वदेश फिर्ति र पुनर्मिलनसम्बन्धी सिमित प्रावधानहरू मात्र छन् । त्यसैगरि, कागजपत्र नभएका कामदारलाई पनि यसले कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन । कागजपत्र नभएका कामदारले गुनासो संयन्त्रमा जाने र कानुनी सहायता लिने प्रावधान छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनको अतिरिक्त, नेपालको देवानी र फौजदारी कानुनमा पनि भर्नामा हुने ठगी, मानव बेचविखन, बँधुवा श्रम र दासतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

यो ऐन निर्माण गर्दा सुरुको अवस्थादेखि नै नागरिक समाजको सहभागितालाई उल्लेख्य महत्व दिइएको थियो, र प्रारम्भिक चरणमा फेरबदल हुँदा नियमित परामर्श गरिन्थ्यो । तर, देशमा नागरिक समाजको क्षेत्र खुम्चिँदै गएको परिवेशमा, हाल आएर कामदारका संगठनहरूले उनीहरूलाई नीति तथा कानुनी सुधारको प्रक्रियामा सामेल नगरिएको गुनासो गरेकाछन् । भर्ना कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई यस प्रक्रियामा समावेश नगरिएको गुनासो गर्छन्, अर्कोतिर उद्योगमा अपारदर्शी तरिकाले भएका पैरवीका घटनाहरूमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

कुवेतले मानव अधिकार सम्बन्धी मूल नौ सन्धीमध्ये सातओटालाई अनुमोदन गरेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको आठओटा मूल महासन्धीहरूमध्ये सातओटालाई अनुमोदन गरेको छ । न्यायोचित भर्नासम्बन्धी कुवेतको वर्तमान कानुनी तथा नीतिगत रूपरेखा कमजोर छ । भर्ना सम्बन्धी खर्चको लागि को जिम्म्वार हो भन्ने सन्दर्भमा खासै कुनै प्रष्टता छैन । आप्रवासी कामदारबाट शुल्क लिएमा फौजदारी अभियोग लाग्ने भनी कानुनले प्रष्ट तोकेको एउटै क्षेत्र घरेलु श्रमको क्षेत्र हो, र सामान्यतयाः न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी कुनै नियमावली छैन । न्यायोचित भर्नाको समस्या कामदार पठाउने देशले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने व्यापक बुझाइ कुवेती व्यवसाय जगतमा रहेको छ । दुर्व्यहारपूर्ण रोजगारीको कारण आफ्नो कागजपत्र गुमाएका कामदारसमेतका कागजपत्र नभएका कामदारहरू कागजपत्र नभएकै कारण गिरफ्तार भएर स्वदेश फर्कनुपर्ने जोखिममा रहन्छन् । कामदारका संगठनहरूप्रति कुवेतले खाडी सहयोग परिषद (जीसीसी)का सदस्य देशहरूमध्येमा सबैभन्दा प्रगतिशिल सोच लिएको भए तापनि सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार अझै पनि कडाइका साथ प्रतिबन्धित गरिएको छ । न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरू बनाउने प्रक्रियामा कामदारका संगठनहरूलाई कुनै औपचारिक भूमिका दिइएको छैन । सरकार, कुवेत उद्योग वाणिज्य संघ र कुवेत ट्रेड युनियन महासंघलाई एक ठाउँमा ल्याउँने श्रम मामिला सम्बन्धी सल्लाहकार समितिको गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले स्वागत गरेको छ ।

नेपाल सरकारको लागि सिफारिसः

• आइएलओको निजी रोजगार एजेन्सी महासन्धी, १९९७ (नं १८१) अनुमोदन गर्ने र यसको प्रावधान अनुरुप आप्रवासी कामदारहरूले भर्ना एजेन्सीसँग भर्ना शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्च लिने अभ्यासलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
• मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा पहिले सन् २०१२मा लागू भएको वैदेशिक रोजगार नीति पुनरावलोकन गरि अद्यावधिक गर्ने ।
• आप्रवासी कामदारहरू सम्बन्धी नयाँ कानुन र नीति बनाउँदा प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता बढाउने र युनियनहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट थप व्यवस्थित सहभागिता वृद्धि गर्ने ।

कुवेत सरकारको लागि सिफारिसः

• आइएलओको निजी रोजगार एजेन्सी सम्बन्धी महासन्धी, १९९७ (नं १८१) अनुमोदन गर्ने र यसको प्रावधान अनुरुप आप्रवासी कामदारहरूले भर्ना एजेन्सीसँग भर्ना शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्च लिने अभ्यासलाई पूर्ण र स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाउने गरि सन् २०१० को निजी क्षेत्र श्रम कानुनलाई संशोधन गर्ने ।
• सन् २०१० को निजी क्षेत्र श्रम कानुनमा संशोधन गरि कामदारले कुवेत बाहिर समेत कुनै तेस्रो पक्षलाई भर्ना शुल्क तिरेमा निजको रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउने ।
• घरेलु कामदारलाई पनि निजी क्षेत्र श्रम कानुनको संरक्षण अन्तर्गत ल्याउने ।