नेपाल - कुवेत: कामदार र अन्य व्यक्तिलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने उपायहरू

विदेशको श्रम आवश्यकता सम्बन्धी स्पष्ट विवरण उत्पादन गर्ने सरकारको प्रयासको बाबजुद नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो लागि सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्यको विषयमा सूचित निर्णय लिन अप्ठ्यारो महशुस गरिरहेका छन् । आप्रवासी कामदारहरूलाई कामको लागि गन्तव्य मुलुक जानको लागि तयारी गर्न छापामा र श्रव्य दृश्यमा विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । सबै सामग्रीको उपभोग र फैसलावट भिन्न भिन्न स्तरको रहेको छ । सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, कालोसूचीमा राखिएका एजेन्सीहरूको डाटाबेस र गन्तव्य मुलुकमा जानको लागि आवश्यक अभिमूखिकरणका विषयहरू लगायतका सुरक्षित भर्ना सम्बन्धी विस्तृत सूचना दुईओटा सरकारी वेबसाइटमा उपलब्ध छन् । तर यी स्रोतहरूको उपलब्धताबारे धेरैलाई जानकारी छैन, र धेरैजसो अनुभवी वा शिक्षित आप्रवासी कामदारले मात्रै यसलाई प्रयोग गर्छन् । खासगरि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिला र दुर्गम क्षेत्रका कामदारहरू र नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने, लेख्न पढ्न नजान्ने वा इन्टरनेटको प्रयोगको अनुभव नभएका सम्भावित कामदारहरू अहिले पनि एजेन्ट वा अन्य आप्रवासी कामदारले दिएको सूचनामा भर पर्छन्, र अक्सर ठगी र कूसूचनाको जोखिममा रहन्छन् । नियमित प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीको यात्रा गर्ने सबै नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले दुई–दिने पूर्व उडान अभिमूखिकरण कक्षा लिनुपर्छ; तर धेरै महिला लगायत अनियमित तरिकाले विदेश जानेहरूलाई यस अभिमूखिकरणबाट वञ्चित गरिन्छ । पहिलो चोटि विदेश जानेहरूले यस कोर्सलाई निकै उपयोगी मानेका छन्; विदेशबाट फर्किएकाहरूले अक्सर जुन देश जाने हो सोही देशबारे विशिष्ट जानकारी नदिइएकोमा आलोचना गरेका छन् । तालीम सञ्चालन गर्ने सबै निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू पाठ्यक्रम भित्र मात्रै रहँदैनन्, र भर्ना एजेन्सीहरूले गर्ने ठगीमा खासै ध्यान दिइँदैन । धेरै तालीम प्रदायकहरूले कोर्सको शुल्क तिरेपछि कक्षामा सामेल नभएकाहरूलाई पनि प्रमाणिकरण गरेर पठाउने गरेका छन् । र धेरैले भर्ना एजेन्सीसँग व्यवसायिक गठबन्धन गरेका हुन्छन्, जसमा स्वार्थ बाझिन सक्छ र कतिपय अवस्थामा अभिमूखिकरणलाई शक्तिको आडमा कानुनको दुरुपयोग गरि अनुचित लाभ लिने मेसोको रूपमा मात्रै लिनसक्छन् । स्वीस सरकारसँगको संयुक्त पहल अन्तर्गत नेपालभरका ३९ जिल्लाका राहदानी आवेदन केन्द्रहरूमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तिनका जनसम्पर्क स्वयंसेवक र छापा तथा प्रशारण कार्यक्रमहरू सहित यी केन्द्रहरूले आप्रवासीहरूलाई तिनीहरूको अधिकार र तिनको आप्रवासन यात्रामा हुनसक्ने सम्भावित ठगीबारे सचेतना वृद्धि गर्न केही सफलता हासिल गरेका छन् । यद्यपि आप्रवाशनतिर धकेल्ने कारणहरूलाई भने यी केन्द्रले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपाली अधिकारीहरूले तालीमहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, अभियानहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र लक्ष्यित प्रकाशनहरूको सम्बन्धमा आइएलओसँग नजिकसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । तर, धेरै आप्रवासी कामदारहरूले ‘फ्री भिषा, फ्री टिकट नीति’को बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि पैसा तिर्न बाध्य भएको कुरा स्वीकार गरेकाले सूचना प्राप्त गर्नाले मात्र करार प्रतिस्थापन वा गैरकानुनी भर्ना शुल्क वा अन्य सम्बन्धित खर्चको असुली रोकिँदैन भन्ने देखिन्छ ।

कुवेती सरकारले आप्रवासी कामदारलाई उनीहरूका अधिकार, सुरक्षा र अवसरसम्बन्धी प्रावधानहरूका बारेमा सूचना प्रदान गर्न संयुक्त र प्रभावकारी प्रयास गरेको पाइँदैन । यस्ता प्रयासहरू मूलतः आईएलओ या ‘सामाजिक कार्य समाज’ जस्ता समाजसेवी संस्थाले गर्नेगर्छन् । सरकारले वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने सूचना खोज्न अरबी भाषाको ज्ञान आवश्यक पर्छ, यद्यपि कामदारका अधिकारसम्बन्धी पुस्तिका भने विभिन्न भाषामा उपलब्ध छन् जहाँ कामदारले गोप्यरूपमा गुनासो भर्न सक्ने सम्पर्क विवरण राखिएका हुन्छन् । सम्बन्धित कानुन वेबसाइटमा उपलब्ध छन् तर गैर-अरबी भाषामा अनुवादित छैनन् । कामदार र नागरिक संस्थाहरूका लागि आईएलओले बनाएका जनचेतनासम्बन्धी तालिमका लागि आईएलओको सहयोग मागे पनि कुवेती सरकारले यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका र सहकार्य गरेको भने पाइँदैन । यसैगरी, रोजगारदाता, श्रमिक संगठन, भर्नाकर्ता र नागरिक संस्थाका लागि कामदारहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्य गराउने सन्दर्भमा सरकारसँग कुनै ठोस कार्यक्रम भएको पाइँदैन ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• विदेश जानु पहिले दिइने तालिमलाई परिमार्जन गर्दै मुलुक अनुसारका र जालझेल, जोखिम र गुनासो संयन्त्रसम्बन्धी सूचना सामेल गर्ने ।
• घरेलु कामदारलाई रोजगारका लागि जानू-पूर्व खाडी मुलुकमा रहेका दूतावास तथा अन्य कुटनीतिक निकायमा निरन्तर फोन सम्पर्क गर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा विशेष तालिम दिने
• विदेश जानु पहिले दिइने सेमिनारसँगै थप गन्तव्य मुलुक पुग्नेबित्तिकै चाहिने अभिमुखीकरण, गन्तव्य मुलुकसम्बन्धी विशिष्ट जानकारीसहित पुगेपछि निरन्तर सूचना प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने
• कामदारलाई विदेश जानु पहिले र गन्तव्य पुगिसकेपछि दिइने तालिम र सेमिनारमा निजि रोजगार भर्ना कम्पनीलाई कुनै पनि भूमिकामा संलग्न नगराउने ।
  

कतार सरकारलाई सिफारिसः

• कामदारका लागि आवश्यक मुख्य सूचनाहरू श्रमसम्बन्धी मन्त्रालयको वेबसाइटमा कामदारहरूले बुझ्ने सबै मुख्य भाषामा उपलब्ध गराउने
• हुकुमी प्लेटफर्मलाई घरेलु कामदार ऐन २०१७ र श्रम विवाद निरुपण समितिसम्बन्धी सूचनासहित अद्यावधिक गराउने, र साथसाथै यसलाई नयाँ कानुन र नीतिगत परिवर्तनसहित निरन्तर अद्यावधिक गराउने ।