नेपाल - कुवेत: राष्ट्रिय आप्रवासन नीति

राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बढेको व्यापक गरिबी र उच्च बेरोजगारी, र प्राकृतिक प्रकोपको असरले झण्डै दशमा एक नेपालीलाई विदेशमा काम खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा योगदान गर्छ । सरकारले स्वदेशमै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर यो विदेश जाने क्रम रोक्ने प्रयास गरे तापनि कृषि उत्पादन र आन्तरिक पर्यटनमा हाल आएको गिरावटले नेपालीहरू अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने सम्भावना छ ।

त्यसकारण, नेपालको आर्थिक योजना तर्जुमा तथा ऐन कानुनमा वैदेशिक रोजगारीले अहम् भूमिका खेल्छ । पहिलेका नीतिहरू बेरोजगारी सम्बोधन गर्नका लागि कामका अवसरहरू निर्माण गर्नेमा केन्द्रीत थिए भने, हाल आएर कामदारको संरक्षणमा बढि जोड दिइएको छ, र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रभावशाली भर्ना उद्योगले राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने, कामदारमाथि अत्याधिक ठगी हुने र समृद्ध गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी पाउनको लागि नेपालका भर्ना एजेन्सी र कामदार पठाउने अन्य देशहरूसँग ठुलो प्रतिष्पर्धा हुने भएकाले यस क्षेत्रको नियमनमा ठुलो चुनौती हुने गरेकोछ । यी चुनौतिका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न मन्त्रालय र समितिहरूबीच समन्वयको अभावलाई आलोचना गरेकोछ । गएको दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने क्रम र श्रम मन्त्रीहरू फेरबदल भैरहने कारणले पनि यसो भएको थियो । प्रष्ट कार्यान्वयन योजना र पर्याप्त स्रोत विना नै नीतिहरू जारी हुने गरेका छन् । असल नियत भए पनि यस्तो अभ्यासले आप्रवासी कामदारलाई नकारात्मक असर पार्छ । एकरूपता वृद्धि गर्न, आप्रवासनको तथ्यांक थप चुस्त हिसाबले व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालले हाल नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रक्रिया थालेकोछ ।

श्रम इजाजत आवेदनको लागि लामो तथा झण्जटिलो प्रक्रियाको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने धेरैजसो कामदारहरूले भर्ना एजेन्सीको प्रयोग गर्ने गर्छन् । चारमध्ये तीनजनाले राष्ट्रिय कानुनी सिमा भन्दा ज्यादै धेरै भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको लगायत दुव्र्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । खासगरि महिला कामदारहरू बढि जाने गरेको विदेशको घरेलु कामको क्षेत्र पनि रोजगारी मागको प्रतिष्पर्धात्मक दबाब र कामदारको सुरक्षाको दोहोरो चपेटामा छन् । कामदारहरूको लागि वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्दा लैंगिकतामा आधारित भेदभाव गर्न नपाइने कानुन भए तापनि, महिला आप्रवासी कामदारले सामना गर्ने चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बनाइएका कडा कानुनहरू, घरेलु कामको लागि (खासगरि खाडी मुलुकहरूमा) आप्रवसानमा हुने पटक पटकको प्रतिबन्धको व्यवहारिक असरले महिलाहरूमाथि अनुचित व्यवहार र विभेद भएको छ । महिला कामदारको सुरक्षा गर्ने घोषित लक्ष्यको विपरित महिला कामदारहरूलाई गैरकानुनी बाटोबाट आप्रवसानमा जान बाध्य बनाइएको छ । बेचविखन र शोषणको थप जोखिममा पार्ने काम भएको छ । विदेशमा रहँदा गुनासो संयन्त्रमा उजुरी गर्न, कानुनी सहायता लिन र दुतावासको सेवा लिनबाट यसरी जाने महिलाहरूलाई वञ्चित गरिएको छ ।

धेरैजसो न्यून वेतनमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुषहरूले बनेको आप्रवासी कामदारको जनसंख्याले कुवेतको कुल जनसंख्याको दुई–तिहाई हिस्सा ओगट्छ । यस असन्तुलनलाई कम गर्ने, र भरसक उल्टो बनाउने कुवेती सरकारको नीति छ । तर फेरि यही श्रमशक्तिमा भर पर्ने निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई विकास पनि गरिरहेको छ । ‘कुवेतीकरण’ भनिएको यस नीतिको विरोधाभाषलाई न्यून वेतनको, घृणा गरिने निजी क्षेत्रको रोजगारी लिन कुवेती नागरिकले गरेको इन्कारीले थप जटिल बनाइदिएको छ ।

आधिकारिक आप्रवासन नीति र वास्तविक श्रम बजारको मागबीचको यस अन्तरले अनियमित आप्रवासन र भिषा समयभन्दा धेरै बस्ने प्रचलन, साथै कुवेतमा रहेका भर्ना एजेन्सी वा कामदार पठाउने मुलुकका भर्ना एजेन्सीसँग कामदारले भिषा खरिद गर्ने ‘भिषा ट्रेडिङ्’ भनिने भिषा व्यापारलाई योगदान गरेको छ । यस्ता अनियमित कामदारहरूको ठुलो जनसंख्याको कारण – जसमध्ये केही शोषणयुक्त रोजगारीको अवस्थाबाट भागेपछि कागजपत्र विहिन बन्छन् – सरकारी अधिकारीहरूले नियमित रूपमा सामूहिक गिरफ्तारी गर्ने र स्वदेश फर्काउने अभियानहरू चलाउने गरेका छन् । यसले गर्दा आप्रवासी कामदारहरूको जीवन अति असुरक्षित बनाइरहेको छ ।

अवैधानिक हैसियतमा रहेका कामदारहरूको संख्या घटाउन कुवेतले समय समयमा आममाफीको व्यवस्था पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा कामदारहरूले वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न वा पक्राउ नपरी वा थप जरिवाना नतिरी घर फर्कन बाँकी तलब माया मार्ने अवस्था आउनसक्छ । कुवेतका आप्रवासी कामदारहरूमा सन् १९५९को आवासीय कानुन आकर्षित हुन्छ, जसले कामदारको मुलुक प्रवेश, आवासीय इजाजत र रोजगारीको निलम्बनलाई एक प्रायोजकको नियन्त्रणमा दिएको छ । तिनीहरूले रोजगारी परिवर्तन गर्न उल्लेख्य अवरोधको सामना गर्छन् । सायद, मुलुकको लागि घरेलु कामदारको महत्व र यसमाथि भइरहेको निगारानीको कारण आइएलओले सहयोग गरेको हालैको श्रम सुधारहरूले ठुलो रूपमा घरेलु कामको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जम्मा १३ लाख नागरिकको जनसंख्या रहेको मुलुक कुवेतमा ६ लाख ६० हजार भन्दा धेरै घरेलु कामदार छन् अर्थात् प्रत्येक दुई कुवेती नागरिकको लागि एकजना घरेलु कामदार छन् । कुवेती परिवारमध्ये ९० प्रतिशतमा कम्तीमा एकजना घरेलु कामदार छन् । धेरैजसो महिलाहरू छन्, धेरैले भौतिक र यौन हिंसा लगायतका दुर्व्यवहारको सामना गर्छन् । आफ्नो मानव अधिकार अभ्यासहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै आलोचना भएपछि, सन् २०१५ देखि कतारले कानुनी सुधारहरू गरेको छ जसमा रोजगारीलाई नियमन गर्ने, न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, भर्ना शुल्क प्रतिबन्ध गर्ने, र खासगरि यस क्षेत्रमा मात्रै कामदार भर्ना गर्नको लागि राज्यको स्वामित्वमा भर्ना कम्पनी स्थापना गरेर घरेलु कामदारको अधिकार संरक्षण गर्ने लगायत कुवेतले विभिन्न कानुनी सुधार गरेको छ । तर, यी कानुनहरूको कार्यान्वयनमा र यी कानुनहरूको बारेमा जानकारीको अभाव रहेकोले धेरै कमजोरीहरू छन् । शोषणको आरोपहरू जारी रहेकाले कुवेतमा वैतनिक दुतावास नभएका २७ देशबाट घरेलु कामदार भर्ना गर्न कुवेत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्य कतिपय देशले आफ्ना नागरिकलाई कुवेत जानबाट रोक्न प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको लागि सिफारिसः

• नेपालको आप्रवासन नीतिको औपचारिक, स्वतन्त्र र सार्वजनिक समीक्षा गर्ने । समीक्षाले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको विचारलाई समेट्नुपर्छ, र लैंगिक संवेदनशिलता र सरकारदेखि सरकारसम्म अर्थात् जीटुजी ढाँचाबाट बढी कामदार नियुक्त गर्ने सम्भाव्यता लगायतका विषयलाई समेट्नुपर्छ ।
• जुनसुकै काम, लैंगिकताका कामदार भए तापनि, वा तिनीहरू नियमित प्रक्रियाबाट आएका भए पनि नभए पनि, तिनीहरूले गन्तव्य मुलुकका दुतावास सेवा र नेपालमा गुनासो संयन्त्रबाट पूर्ण सेवा पाएको सुनिश्चित गर्ने ।
• महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामको लागि जानको लागि औपचारिक माध्यमको व्यवस्था गर्ने । घरेलु प्रतिष्ठानहरू र कुटनीतिक नियोगहरू दुवैमा लैंगिक उत्तरदायी क्षमतामा लगानी गर्ने । घरेलु कामदारमाथि दुर्व्यवहार गरेका रोजगारदातालाई भविष्यमा घरेलु कामदार राख्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने । रोजगार करारमा महिलाहरूले मोबाइल फोन राख्नुपर्ने र दुतावासमा शेल्टरको स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गर्ने । महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिले परिवारको अनुमति लिनुपर्ने गरि गरिन लागेको व्यवस्था खारेज गर्ने ।

कुवेत सरकारलाई सिफारिस :

• कुवेतको राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको औपचारिक, स्वतन्त्र, सार्वजनिक समीक्षा गर्ने । समीक्षाले विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट राय लिनुपर्छ र विशेष गरी कुवेतीकरण र आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध र आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध हुने नश्लीयभय वा जेनोफोबिया र भेदभाव समाधान गर्ने उपायहरू समेट्नुपर्छ।
• आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिविना पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था सहित कानुनहरू लागू गर्नुपर्छ र यस प्रावधानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने संयन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।
• रोजगारदाताले आफूले अनुरोध गरेको भिसा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी पारदर्शी भिसा बाँडफाँड प्रक्रिया लागू गर्ने ।