नेपाल - कुवेत: दुर्व्यवहार हुँदा गुनासो गर्ने संयन्त्रमा पहुँच र निरूपण गर्ने प्रावधान

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले आप्रवासी कामदारहरूलाई स्वदेश र विदेश दुवैमा भर्नासम्बन्धी भएका ठगीहरू विरुद्ध उपचार खोज्ने रूपरेखा प्रदान गर्छ । तर व्यवहारमा आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक, भौगोलिक र व्यक्तिगत लगायतका थुप्रै वाधाहरूले गर्दा धेरैजसो पीडितहरूलाई कि त भर्ना एजेन्सी विरुद्धको उजुरी बिचैमा छोड्ने बनाउँछ, कि त न्यून क्षतिपूर्ति पाउने गरि मेलमिलाप प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने बनाउँछ, जसले गर्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समेत सकिँदैन । आधिकारिक प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू भन्दा पनि, धेरैजसो महिलाहरू रहने गरेको कागजपत्र नभएका कामदारहरूको लागि यो अवस्था झन् टड्कारो समस्याको रूपमा रहेकोछ ।

नेपाल भित्र, वैदेशिक रोजगार ऐनले भर्ना एजेन्सीहरू विरुद्धको उजुरी छानबीन गर्न र मेलमिलापको सुपरिवेक्षण गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना गराउने, इजाजत खोस्ने र पीडकहरूलाई कैद सजाय समेत तोक्ने गरि थुप्रै सरकारी निकायहरूलाई अख्तियार र जिम्मेवारी दिएको छ । यस प्रावधानको बारेमा पीडितलाई जानकारी छ (वास्तवमा, धेरैलाई जानकारी छैन) भन्ने मान्ने हो भने पनि यथार्थमा उजुरी प्रक्रिया लामो, जटिल र महंगो हुनेगर्छ । किनभने, हुलाकबाट वा अनलाइन प्रणालीबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरि प्रयासहरू गरिए तापनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले वास्तवमा उजुरी गर्न काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले यसरी उजुरी गर्न सक्ने थोरै मात्र हुन्छन् । अधिकारीहरूमा छानबीन गर्ने थोरैमात्र क्षमता छ, र पीडितले वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणबाट क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भए पनि, यस फैसलाको कार्यान्वयन गराउने फैसला जिल्ला अदालतबाट प्राप्त गर्न थप पैसा र समय खर्च गर्नुपर्छ । यतिमात्र नभई, उजुरीकर्तालाई भर्ना एजेन्सीबाट मुद्दा फिर्ता लिन आउने दबाबको खतरा वा डर विरुद्ध शून्य वा थोरै मत्र संरक्षण रहन्छ । राज्यले आर्थिक सहायता गर्ने कानुनी सहायता पनि उपलब्ध हुँदैन, जसले गर्दा उजुरीकर्ताहरू अक्सर दाताले दिने आर्थिक सहयोगमा भर पर्ने नागरिक समाज संस्थाहरूको सहायतामा भर पर्छन् । फलस्वरूप, धेरैजसोले मेलमिलाप मार्फत् थोरै क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउँछन् ।

विदेशमा, वैदेशिक रोजगार ऐनले अक्सर स्वीस–नेपाली सुरक्षित आप्रवासन पहल अन्तर्गत नेपालमा स्थापित आप्रवासी स्रोत केन्द्र मार्फत् नेपाली नागरिकलाई जस्तो सहायता आवश्यक पर्छ सोही अनुसार सहयोग गर्न नेपाली दुतावासलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, कतार र कुवेतमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले बारम्बार हामीलाई दुतावासहरू चुस्त नभएको र यी देशमा भएका जटिल गुनासो संयन्त्रहरूमा काम गर्न पर्याप्त सहायता प्रदान नगर्ने गरेको बताए । स्रोतको अभाव र घटना व्यवस्थापन वा सिफारिस प्रणालीको अभाव र गुनासो संयन्त्रबारे अपर्याप्त ज्ञान र सम्पर्कले गर्दा, गम्भिर मुद्दा मात्र उनीहरूले हेर्न सक्ने देखिन्छ ।

कुवेतका घरेलु कामदार तथा निजि क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमा गुनासो गर्ने संयन्त्रमा निशुल्क पहुँचको प्रावधान रहेको छ, र सोअनुसार मध्यस्थतामार्फत् प्राय गुनासो एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने र समाधान हुन नसक्ने गुनासोलाई अदालत पठाउने परिकल्पना गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने गुनासोहरूको निरोपण समयमा नहुने र निशुल्क पनि नहुने देखिन्छ भने समग्र प्रणाली नै गुनासो गर्नेप्रति स्पष्टरूपमा असहयोगी रहेको देखिन्छ । यसका मुख्य कारणहरूमाः सबै दस्ताबेज अरबीमा पेश गर्नुपर्ने र कामदारसम्बन्धी प्राधिकरणका श्रम सम्बन्ध तथा घरेलु श्रम विभागहरूमा निशुल्क अनुवाद गरिदिने व्यक्तिहरूको चरम सीमितताका कारण हुने भाषाको बन्देज; कानुनी सहायतामा सीमित पहुँच र कुवेती बार एसोसिएसनले प्रदान गर्ने निशुल्क सहायताबारे कामदारहरूको अनभिज्ञताका कारण जोडिने अतिरिक्त खर्च; र, मध्यस्थतामार्फत् निरुपण नहुने गुनासो सम्बोधन गर्न अदालतले एकदेखि तीन वर्ष लगाइदिन सक्ने भएकाले हुने समयको खर्च हुन् । यसबाहेक, अपर्याप्त कानुनी सहायताका कारण गुनासो प्रक्रिया शुरु गर्दा मध्यस्थता हुनुभन्दा पहिले कि व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कि अनलाइन या फोन एपमार्फत् दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा कामदारहरू झन जोखिममा पारिन सक्छन् । यद्यपि यो पहिलो कदम नै धेरै जोखिममा रहेका कामदारको लागि असम्भव हुन्छ किनकि उनीहरूलाई गुनासो गर्न जाँदा “काम छाडेर भागेको” आरोप लगाएर पक्राउ तथा देशनिकाला समेत हुनसक्छ । त्यसबाहेक, घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुनमा प्रतिकारको विषय सम्बोधन नगरिएकाले बदला र दण्डहीनताको संस्कारको विकास गरेको पाइन्छ । यसबाट गुनासो गर्ने कामदारलाई तलब नदिने, मौखिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार गर्ने तथा देशनिकाला सहितका कानुनी कार्वाहीको डर देखाउने गरिन्छ ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• पीडितहरूलाई काठमाण्डौँ आउनु नपर्ने गरी प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयमा सहज पहुँच हुनेगरी आप्रवासी कामदार बस्ने ठाउँमै कानुनी सहायता पुर्याउने
• विद्यमान मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न एक स्वतन्त्र नीति समिक्षा गर्ने । उक्त समिक्षामा विशेषगरी वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले गरिरहेको कामबाट कामदारहरूले प्रभावकारी उपचार पाउन सहयोग या असहयोग के भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने ।
• अत्याचार र दुर्व्यवहार खेपिरहेका कामदारहरूलाई सहायता प्रदान गर्न थप कानुनी सहायता र प्रतिनिधित्व प्रदान गरी कतार र कुवेतस्थित नेपाली कुटनीतिक निकायहरूको अत्यधिक क्षमता अभिवृद्दि गर्ने ।
• नयाँ रोजगारदाताको हकमा “माग-पत्र” प्रमाणीकरण गर्दा पर्याप्त छानबिन गर्न कुटनीतिक निकायहरूका लागि पर्याप्त श्रोतसाधनको सुनिश्चित गर्ने ।
• ‘विदेशमा कानुनी सहायता निर्देशिका २०१८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता संस्था सँगको सहकार्यमा फर्केका कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध कानुनी तथा गैर-कानुनी गुनासो संयन्त्रका बारे जानकारी दिन भिडियो प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

कुवेत सरकारलाई सिफारिसः

• ओभरटाइम कामको तलब इन्कार गर्न नमिल्ने गरी क्षतिपूर्तीको दायरा बढाएर घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुनको संसोधन गर्ने; साथसाथै पासपोर्ट जफत्, करार फेरबदल, खाना र बसोबास प्रदान नगरेको अवस्था, औषधोपचार र अन्य अत्याचार भएमा क्षतिपूर्तीमा पहुँच हुने प्रावधान राख्ने ।
• आप्रवासी कामदारले पर्खनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाको समयावधी सम्पूर्णरूपमा घटाउने, र यो अवधिमा आर्थिक प्रायोजन सार्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने ।
• गुनासो प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा भाषा अनुवाद गर्ने सेवाको उपलब्धता बढाउने; सो प्रक्रियाभर आप्रवासी कामदारहरूलाई राज्यद्वारा प्रबन्ध मिलाइएको कानुनी सहायता सहजरूपमा उपलब्ध गराउने; साथसाथै गुनासो दर्ता गर्न आवश्यक दस्तावेजहरूको निशुल्क अनुवाद गर्ने सेवा प्रदान गर्ने ।
• निजि क्षेत्रसम्बन्धी कानुन, घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुन र मानव वेचबिखन विरुद्धको कानुन संसोधन गरी गुनासो गर्ने कामदारविरुद्ध रोजगारदाताले गर्ने प्रतिशोधलाई गैर-कानुनी बनाउने; दुर्व्यवहार हुने कामबाट भाग्ने र रोजगारदाताविरुद्ध गुनासो दर्ता गराउने कामदारलाई स्पष्टरूपमा कामबाट निकाल्न नमिल्ने गरी रक्षा गर्ने ।