नेपाल - कुवेत: संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र रूपले संगठित हुन पाउने, युनियनहरू गठन गर्न पाउने र युनियनमा सहभागी हुन पाउने र सामूहिक रूपले सौदाबाजी गर्न पाउने कामदारको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको मान्यता दिएको छ । मुलुकको श्रम ऐन र ट्रेड युयिन ऐनले यी संवैधानिक अधिकारलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदारहरूको लागि व्यवहारमा लागू गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यी दुई ऐनहरूले ट्रेड युनियनहरू र सामूहिक सौदाबाजी समितिहरूको गठनको प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्, र विभिन्न उद्योगका स्वरोजगार र तलबी दुवै प्रकारका कामदारहरूका लागि विभिन्न व्यवसायजन्य अधिकारहरूको खाका कोरेका छन् । श्रम ऐनले अनिवार्य २१–दिने मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भएमा कामदारहरूले हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेकोछ । यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ्, यातायात तथा सुरक्षा जस्ता कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भने यस अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । यी सुधारका बाबजुद, यी कानुनी व्यवस्थाहरूले सामूहिक सौदाबाजीको प्रवर्धन र अनिवार्य मध्यस्थता जस्ता युनियन विरुद्धको विभेद विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड भने पूरा गर्दैनन् । राजनीतिकरण भएको भए तापनि, नेपालको श्रमिक आन्दोलन गतिशिल छ र राज्यको हस्तक्षेप विना युनियनहरूले श्रम सुधार सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन र संलग्न हुन पाउने गरि विगत दुई वर्षमा क्रियाकलापहरू निरन्तर वृद्धि भइरहेके छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९न्भ्ँइल्त्० नेपाली आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षा गर्ने कुरामा सक्रिय छ । यसले कुवेतका साझेदारहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, र यसको सहयोगले नमुना रोजगारी करारहरूबाट युनियनहरू विरुद्धको दफा हटाउन सफल भएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनिय महासंघ९क्ष्त्ग्ऋ०ले नेपाललाई नियमित रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारहरू हनन् हुने देशहरूको वर्गमा राखेको छ । यसको कारण ट्रेड युनियनकर्मी र अन्य नागरिक समाजका सदस्यहरूको गिरफ्तारीको घटनाहरू बढिरहेको परिवेशमा अपर्याप्त कानुनी संरक्षण र मुलुकमा नागरिक समाजको घट्दो क्षेत्र हो ।

कुवेतको संविधानले युनियन गठन गर्न पाउने अधिकारको प्रत्यायभूति गरेको भए तापनि कुनै कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने कुवेती नागरिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । त्यसैले, आप्रवासी कामदारलाई युनियन गठन गर्न प्रतिबन्ध भए तापनि, उनीहरूलाई युनियनको सदस्य बन्नबाट रोक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन – र अन्य खाडी सहयोग परिषदका (जीसीसी) सदस्य देशहरूको तुलनामा, कुवेतका सबै प्रकारका कामदारले तुलनात्मक हिसाबले संगठित हुन पाउने धेरै अधिकार उपभोग गर्छन् । यसलाई कामदारको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने र अगाडि बढाउन सक्रिय रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने थोरै गैर–सरकारी समूहहरूको उपस्थितिले सघाएको छ । मुलुकको ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन कुवेत ट्रेड युनियन महासंघले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र काफला व्यवस्थाको विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमै वकालत गरेको छ र कामदार पठाउने देशहरूका आप्रवासी कामदार समुदाय समूहहरू र ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गरेको छ । यसका बाबजुद, यसले अझै पनि श्रम अधिकार हनन्का घटनाहरूको सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन बनाएर राज्यकै आलोचना गर्ने काममा भने अघि बढ्न सकेको छैन । हुन पनि, सन् २०१०को निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू सम्बन्धी कानुनले युनियनहरूको गतिविधिहरू र स्वतन्त्रता र निर्वाध रूपले तिनीहरूले अभियान चलाउन पाउने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने धेरै अख्तियार सरकारलाई दिएको छ । युनियनहरूलाई राजनीतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक विषयहरूमा कुरा उठाउन धेरै नै प्रतिबन्ध छ । सार्वजनिक सुव्यवस्था वा नैतिकतामा खलल् पुर्याएको पाइएमा तिनीहरूलाई विघटन गर्न सकिन्छ, र चन्दा लिनको लागि तिनीहरूले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । हड्ताल गर्नको लागि युनियनहरूले गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ, र वदलाको विरुद्ध कुनै कानुनी संरक्षण छैन । हुन पनि, कुवेतले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी (आईसीईएससीआर) अनुमोदन गर्दा सो अभिसन्धीको हड्ताल गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी प्रावधान लागू गर्न असहमत भएको थियो । यी सबै प्रतिबन्धहरूको सञ्चित असर यति धेरै छ कि, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले कुवेतमा नाम मात्रको ट्रेड युनियन अधिकार भएको बताएका छन्, र आइटियुसीले कुवेतलाई कामदारहरूको ‘अधिकारको कुनै प्रत्यायभूति नभएको’ देशको वर्गमा राखिरहेको छ । तैपनि, अनुमति प्राप्त नभएका हड्तालहरू धेरै हदसम्म सहने गरिएका छन्, र फिलिपिनी कामदारहरूको एक स्वयंसेवक समूहले एक दशकसम्म अभियान सञ्चालन र संगठन विस्तार गरेपछि –– जुन समयमा कमसेकम यसका दुई जना सदस्यहरूले यी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको कारणले आक्रमणको सामना गरेका छन् –– हालसालै आइएलओको सहयोगमा खाडी मुलुकमा आप्रवासी कामदारहरूको सदस्यतामा आधारित संस्था स्थापना गर्न सफल भएका छन् ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• आप्रवासी कामदारसम्बन्धी कानुनको निर्माण र समिक्षा गर्दा, र द्विपक्षीय सम्झौतासम्बन्धी निगरानी गर्ने संयन्त्रको समिक्षा गर्दा ट्रेड युनियनलगायत श्रमिक संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
• गन्तव्य मुलुकका कुटनीतिक निकायहरूलाई श्रमिकहरू संगठित भएको अवस्थामा उनीहरूले रोजगारदाताहरूबाट खेप्न सक्ने प्रतिशोधबाट कामदारको सुरक्षा गर्नसक्ने सुनिश्चित गरी जिम्मेवारी दिने

कुवेत सरकारलाई सिफारिसः

• कानुनको संसोधन गरी ट्रेड युनियनका सदस्यता र क्रियाकलापका आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार सामूहिक अडान राख्नसक्ने क्षमताको सुनिश्चितता गर्ने
• आप्रवासी कामदारसम्बन्धी कानुनको निर्माण र समिक्षा गर्दा, र द्विपक्षीय सम्झौतासम्बन्धी निगरानी गर्ने संयन्त्रको समिक्षा गर्दा ट्रेड युनियनलगायत श्रमिक संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
• आप्रवाशी कामदारहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकारविरुद्ध लगाइएका सबै कानुनी बन्देज हटाउने; साथसाथै उक्त अधिकार प्रयोग गरेबापत् कामदारले खेप्ने प्रतिशोध रोक्ने