नेपाल - कुवेत: कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र

सन् २०२० मा नेपालको श्रम मन्त्रालयले अन्तरनिकाय समन्वय नै मुख्य प्राथमिकता र चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै सरकारका विभिन्न निकायबीच ‘असमन्वयमा कमी’ ल्याउन आह्वान गर्यो । कमजोर समन्वयले कामदारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना रहन्छ । वैतनिक दुतावास स्थापना गर्ने योजना तर्जुमा नगरिकनै महत्वपूर्ण द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका घटना कमजोर समन्वयका उदाहरण हुन् । स्वदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागको छानबीन गर्ने क्षमता र दक्षता धेरै वर्ष देखि चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ र नेपालको कामदार भर्ना उद्योगमा पहिचान गरिएका ठगीका घटनाको अनुपातमा यसको क्षमता कम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरी बीच सन् २०२०मा गरिएको नयाँ सम्झौता महत्वपूर्ण हुन सक्छ; किनभने अहिले सम्म बेचविखनका घटना बाहेकका अन्य सबै कामदार ठगीका मुद्दाहरू आप्रवासी कामदारले थोरै कर्मचारी भएको काठमाडौँमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा लामो दूरीको यात्रा पार गरेर आएर आएर दर्ता गर्न सक्दैनथे । सो श्रम सम्झौताले प्रहरीलाई एजेन्सीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू मात्र वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गरि कामदारका अन्य सबै मुद्दाहरू र दर्ता नगरिएका भर्ना एजेन्सीहरूबारे पूर्ण छानबीन गर्ने अख्तियार दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको छानबीन गर्न सक्ने क्षमतामा भ्रष्टाचारले धेरै नै ह्रास पुर्याएकोछ, र यसले कामदारलाई पुग्ने लाभलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ । भर्ना एजेन्सीलाई सरकारको कालो सूचीबाट हटाउनको लागि उनीहरूबाट घुषा लिएको आरोपमा थुप्रै वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पटक पटक गिरफ्तार गरिएको छ ।

कुवेतको प्रायोजन व्यवस्थाले श्रम संरक्षण नजरअन्दाज गर्ने गर्दछ । सन् २०१५ को घरेलु कामदार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने रोजदारदातालाई त्याग्न चाहने घरेलु कामदारलाई उदाहरणको रुपमा, देशको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आधारमा ‘फरार’ भनेर कारवाही हुन सक्दछ । श्रम सम्बन्धी अनुगमन पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ तर अधिकतम अवस्थामा आप्रवासी कामदारलाई यस्ता गतिविधिमा संलग्न नगराई कार्यालयको काजगपत्र जाँच्ने क्रम मात्र संलग्न गराइएको छ । कुवेतले घरेलु कामदारको रोजगार सिर्जना गर्ने संस्था अनुगमन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । अनुगमन गर्ने र जरिवाना लागू गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रसार भएका श्रम दुरुपयोगका नकारात्मक समाचारसँग नजिकको सम्बन्ध रहने गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ मा, उदाहरणको रुपमा, फिलिपिनो कामदारको दुव्र्यवहार प्रति देखिएको चासोपश्चात अनुगमन गतिविधिमा असाधारण वृद्धि भएको थियो । साधारणतया कुवेतका अधिकारीले श्रम दुव्र्यवहारलाई फौजदारी अनुसन्धान र प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थता, जरिवाना र कालोसूचीमा निर्भर रहने प्रशासनिक उल्लंघनको रुपमा ग्रहण गर्ने गरेको देखिन्छ । अधिकारीहरूबाट भएका, मानव वेचविखनका अपराधसँग सम्बन्धित रोजगारी सिर्जनाका भ्रष्ट कार्य जानकारीमा आएसँगै, पछिल्लो समय, आप्रवासी कामदारको रोजगार सिर्जना सम्बन्धी भ्रष्टाचारविरोधी विषयमा सरकारी चासो बढ्दो छ । उच्च अधिकारी माथि कारवाही चलाउन निश्चिन्तता नभएबाट यस्ता अभ्यास सम्बोधन गर्नमा सरकारको प्रतिवद्धतालाई लिएर अझै पनि द्विविधा कायम छ ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• एफइएको सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा, शून्य मूल्य आप्रवासन मोडलको कार्यान्वयन थाँती राख्दै कानुनी सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने रोजगार सिर्जना गर्ने संस्था माथि पूर्ण रुपमा जरिवाना लागू गर्ने ।
• कर्मचारी संख्या वृद्धि र कर्मचारीले प्रभावकारी तालिम प्राप्त गर्छन् भन्ने निश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान क्षमता महत्वपूर्ण तवरले अभिवृद्धि गर्ने ।
• सन् २०२० को डिओएफई र नेपाल प्रहरी संझौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात डिओएफई र प्रहरी प्रशासन बीचको सहकार्य, ठगी र दुव्र्यवहार सम्बोधनमा प्रहरी संलग्नता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
• डिओएफईमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्रोत वृद्धि गर्ने; पहिचान भएका मुद्दाका संख्या र प्रकृतिका आधारमा, कम्तिमा वार्षिक रुपमा, सूचना सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गरेर, प्रहरी प्रशासनमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सिफारीस गर्नुका साथै सरकारी आप्रवसान कार्यक्रममा अवैध भुक्तानी माग वा स्वीकार गर्ने आरोपित अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने ।

कुवेत सरकारलाई सिफारिसः

• श्रम निरीक्षकको क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जनाका अभ्यास समेतका सन्दर्भमा ज्याला भुक्तानी नभएको लगायतका गम्भीर उल्लंघनका घटना पहिचान गर्न र भ्रमणको दौरान कामदारसँग व्यक्तिगत अन्तरवार्ता संचालन गर्न आवश्यक स्रोतका साथै भाषा र अनुसन्धानको शीप उपलब्ध छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
• शुल्क भुक्तानी र कामदारको गुनासो सम्बोधन गर्ने कार्यका अतिरिक्त नीजि रोजगारदाता संस्थाबाट कामदार संरक्षण सुनिश्चित गर्ने प्रयासको सही आंकलन हुन्छ र पारदर्शी रुपमा प्रतिवेदन उपलब्ध हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाको मानव संशाधन अनुगमन गर्ने सार्वजनिक अधिकार महत्वपूर्ण तवरले सुधार गर्ने ।
• घरेलु कामदार राख्ने नीजि आवास माथि श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने — जानकारी नगरी भ्रमण गर्ने लगायत ।
• रोजगारदाता र रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाबाट हुने रोजगार सिर्जना सम्बन्धी भ्रष्ट अभ्यास र मानव वेचविखनका हकमा (पर्याप्त प्रमाण, फौजदारी अभियोजन भएको अवस्थामा) सक्रिय अनुसन्धान अवलम्बन गर्ने ।