नेपाल - कुवेत: द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू

हालैका वर्षहरूमा नेपालले नयाँ सम्झौतापत्रहरूको कामलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएको छ । यी श्रम सम्झौताहरूमा न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी प्रावधानहरू पहिलेका भन्दा सुधारिएका छन् । खासगरि, यी सम्झौताहरूमा कामदारहरूको अधिकार रक्षासम्बन्धी भाषा प्रष्ट पारिएको छ, र भर्ना शुल्क खारेज गर्ने वा शुल्कलाई नेपाली कानुनले तोकेको सिमा (जसलाई ‘फ्री टिकट, फ्री भिषा भनिन्छ, तर यो व्याख्या गलत छ) भित्र राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रीत छ । यी सम्झौताहरू अत्यन्त स्तरीकृत र धेरै नै गन्तव्य मुलुकको कानुनमा आधारित भएका पहिलेका सम्झौतापत्रहरूभन्दा फरक छन् । हालका सम्झौताहरूको लागि संवाद गर्नको लागि नेपाल सरकारले उल्लेख्य समय र राजनीतिक पूँजी खर्च गरेको छ, खासगरि, सन् २०१८ मा मलेशियासँग गरिएको श्रम सम्झौतामा, जुन नेपाली कामदारहरूलाई मलेशिया जानबाट प्रतिबन्ध लगाइएको पृष्ठभूमिमा गरिएको थियो । यस सम्झौतामा यात्रा खर्च, बीमा, औषधी खर्च, श्रम इजाजत वा लेबर कार्डको शुल्क र सेवा शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रष्ट प्रावधान उल्लेख छ, र यसलाई अहिले नेपालले अन्य देशसँग गर्ने सम्झौताको लागि नमूनाको रूपमा हेरिने गरिएको छ । यसले भर्ना एजेन्सीहरूमाथि लागू गरेको कडा नियमले नेपालको भर्ना उद्योगमा नकारात्मक असर पारे जस्तो देखिन्छ, र यसमा संलग्न श्रम मन्त्रीलाई हटाइनुको कारण यही हुनसक्छ ।

सरकारले सम्झौतापत्र कार्यन्वयनका विवरणहरू युनियनहरू र नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्दैन, र यसै पनि ती सम्झौतापत्रले कस्तो असर पारे भन्ने मूल्यांकन गर्न गार्हो छ । प्रत्येक सम्झौता अन्तर्गत स्थापित संयुक्त समितिहरू अपारदर्शी छन् र विरलै बैठक गर्छन् । त्यसैले तिनीहरूको उपलब्धी के कति भयो भन्ने विषय अस्पष्ट रहने गरेको छ र यी सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र छन् कि छैनन् प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालले कतारसँग गरे खासै प्रभावकारी नरहेको सन् २००५ र २००८को सम्झौतालाई विस्थापन गर्ने गरि नयाँ सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको भए तापनि, यो सम्झौतालाई अन्तिम रुप नदिई नेपालमा कतार भिषा केन्द्र स्थापना गर्ने कतारको निर्णयले कतारले यस्ता सम्झौतालाई खासै महत्व नदिने गरेको र नेपालले पनि सम्पन्न मुलुकहरूसँग संवाद गर्दा धेरै जोड दिन नसकेको देखिएको छ । सन् २०२१को मार्च महिनामा नेपालका आम संचार माध्यमहरूले, नेपाल सरकारसँग कुनै सम्झौता नगरि, फिफा विश्वकप २०२२को तयारीको क्रममा कतार प्रहरीको लागि ११००० नेपाली कामदार लागेको समाचार प्रकाशित गर्यो । यस योजनाले नेपालमा चासो सिर्जना गरेपछि, कतारले पछि यस भर्ना योजनालाई पछि सार्न सहमत भयो ।

कुवेतका द्विपक्षीय सम्झौताहरूः सन् २०१८ देखि २०२०को बीचमा फिलिपिन्स्सँग गरिएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र मानक करार बाहेक कुवेतमा श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरू –– जसलाई सरकारले आफ्नै पहलमा सार्वजनिक गरेको छैन –– ले आप्रवासन श्रमको नियमनमा सानो मात्रै भूमिका खेल्ने जस्तो देखिन्छ । सन् २०१८ र २०१९ मा भएको घरेलु कामदारको हत्याको दुईओटा घटनालाई लिएर फिलिपिन्स्ले लिएको दर्हो अडान, र फिलिपिनी कामदारको उच्च माग रहेको सन्दर्भलाई फिलिपिन्स्ले अघि सार्दा, कुवेती सरकारले उसको विद्यमान कानुनभन्दा माथि उठेर श्रम सम्झौता गर्न सहमत भयो, जसको फलस्वरूप हप्ताको सातै दिन, दिनको चौबीसै घण्टा चल्ने हटलाइनको स्थापना र फिलिपिनी कामदारको अधिकार हनन् गरेको अभिलेख भएका रोजगारदातालाई फेरि भर्ना गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान राखिएको थियो । घरेलु कामदार भर्र्तीको लागि कामदार पठाउने भर पर्दा मुलुकहरूको संख्या बढाउन कुवेतले इथियोपिया लगायत पूर्वी अफ्रिकी देशहरूसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कुवेतको नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छैन ।

सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू अनुसार, नेपाल, कुवेत सरकारहरूलाई भविष्यका सबै वार्ताहरूको लागि सिफारिसहरूः

• कामदारहरूको भर्नाको समयमा, रोजगार अवधिभर र फिर्तीको समयमा पनि कामदारहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको सम्झौता गर्ने दुवै देशले सम्मान गर्नुपर्ने गरि सार्वजनिक र बाध्यकारी सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्न प्रतिवद्ध । भर्ना शुल्कको सम्बन्धमा यी सम्झौताहरूले प्रष्ट भाषामा दुवै देशलाई 'रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने' सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
• वार्ताहरूमा विज्ञहरूको राय लिन आइएलओका विज्ञहरू, कामदार संगठनहरू र नागरिक समाजलाई आमन्त्रण गर्ने ।
• कामदार संगठनहरू लगायत मुख्य सरोकारवालाहरू समेतको सहभागिता गराउने अर्थपूर्ण निगरानी तथा विवाद समाधान संयन्त्रहरूको स्थापना र कार्यान्वयन ।