नेपाल - कुवेत: इजाजत, दर्ता तथा प्रमाणिकरण व्यवस्थाहरू

खाडी लगायत नेपालबाट हुने वैदेशिक रोजगारीको यात्रा निजी भर्ना एजेन्सीहरूले सहजिकरण गरेका छन् । नेपालमा झण्जटिलो र ज्यादै केन्द्रीकृत इजाजत सञ्चालन प्रक्रिया रहेको छ । पारदर्शिता बढाउने प्रावधानहरू हालै मात्र सुरु गरिएका छन् । इजाजत प्राप्त भर्ना एजेन्सीहरूमध्ये धेरैजसो काठमाडौँमा रहेका छन् भने नेपालका ७५ जिल्लामध्ये राजधानी काठमाडौँभन्दा बाहिर चारओटा मात्र शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् । राजधानी र अन्य मुख्य शहरहरूमा मात्र एजेन्सीहरू केन्द्रीत रहेकाले, साथै यात्रालाई अप्ठ्यारो बनाउने गरि नेपालको पहाडी र चट्टानी भूभागको कारण इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरू र नेपालका विभिन्न भागमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरू दुवैले अक्सर प्रायसः इजाजत नभएका व्यक्तिगत स्थानीय ‘एजेन्टहरू’, ‘उप–एजेन्टहरू’ र ‘दलाल’को रूपमा मध्यस्थकर्ताहरूको सेवा प्रयोग गर्ने गर्छन् । सरकारले हालै, इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरूलाई ‘उप–एजेन्टहरू’ प्रयोग गर्नबाट रोक लगाई यसको सट्टा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अभ्यासमा यी अनौपचारिक र दर्ता नभएका स्थानीय एजेन्टहरू अझै पनि नेपालको भर्ना प्रक्रियाको भित्रैसम्म रहेका छन् । कामदारहरूको विदेश जाने आफ्नो निर्णयमा अक्सर यी विचौलियाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । उनीहरूले सम्भावित आप्रवासी कामदारहरूलाई विदेशको रोजगारीको सर्तहरूबारे अक्सर झुक्याउने गर्छन् र र भर्ना शुल्क माग्छन् । यसो हुनुका बाबजुद, धेरै आप्रवासी कामदारहरूले इजाजत प्राप्त एजेन्सी भन्दा बढि यिनीहरूलाई विश्वास गर्छन् किनभने उनीहरू तिनीहरूका समुदायका सदस्य हुन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि ठुलो संख्यामा कामदार परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपाली इजाजत प्रणालीका अंगहरूले भर्नासम्बन्धी अनुशासित व्यवसायिक नमूनाको विकासलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् ।

आप्रवासी कामदारको दुरुपयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासो र कुवेतका रोजगारदाता माथि उच्च शुल्क कायम गर्ने लगायत संघ संस्थाले गर्ने शोषण सम्बन्धी घरेलु चासो सम्बोधन गर्न सन् २०१५ मा घरेलु कामदार सम्बन्धी नियम सशक्त बनाएको अवस्था बाहेक, कुवेतमा नीजि क्षेत्रको रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगका लागि अनुमति पत्र र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निश्चित योजना छैन । अनुमति पत्रसम्वद्ध प्रक्रियाको रुपमा रोजगार सिर्जना गर्ने संस्था उपर विशिष्ट न्यायसंगत रोजगार मापदण्ड लागू गरिएको छैन । रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाका कानुनी हैसियत र अभ्यास अनुगमन गर्ने पारदर्शी प्रक्रिया छैन, सीएसओले त्यसकारण रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थालाई स्वयम प्रमाणीकरण गर्ने नैतिक विकल्प प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

नेपाल सरकारका लागि सिफारिसहरूः

• अनुमति पत्र र नियमनकारी संयन्त्रभित्र नैतिक रोजगार सिर्जनाका व्यवस्था कायम गर्ने ताकि संभावित वा विद्यमान रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाले नैतिक रोजगार सिर्जनाका सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षले अनुपालनको पुष्टी र परीक्षण गर्न संभव हुन्छ; शून्य शुल्क रोजगार र आप्रवासी कामदारका हेरचाह प्रति सही मानेमा लगनशीलता, प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहित तुल्याउने कार्य ध्यानमा लिनु पर्छ ।
• नेपालमा रहेका कुनै पनि मध्यस्थकर्ता र अनुमति पत्र नभएका साझेदारका काम कारवाही प्रति अनुमित पत्र प्राप्त रोजगार सिर्जना गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन कानुन निर्माण गर्ने ।
• रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम संख्यामा कामदारका लागि रोजगार सुनिश्चित गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने ।
• रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र निलम्बन गर्नु पर्ने कारण र प्रत्येक संस्थाको अनुगमनको संख्या एवं प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने ।
• कामदारको रोजगार सिर्जनालाई लिएर सरकारी अधिकृतलाई घुस वा अन्य प्रकारको अवैध लाभ दिने कुनै पनि व्यक्तिलाई रोजगारदाता संस्थामा निर्देशक रहन, स्वामित्व ग्रहण गर्न वा रोजगार प्राप्त गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने ।

कुवेत सरकारको लागि सिफारिसः

• अनुमति पत्र र नियमनकारी संयन्त्रभित्र नैतिक रोजगार सिर्जनाका व्यवस्था कायम गर्ने ताकि संभावित वा विद्यमान रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाले — घरेलु कामदार, नीजि घर परिवारमा कार्यरत कामदारलगायत कुवेतमा कार्यरत सबै आप्रवासी कामदारका रोजगार सम्बोधन गर्ने गरी — नैतिक रोजगार सिर्जनाका सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षले अनुपालनको पुष्टी र परीक्षण गर्न संभव हुन्छ; शून्य शुल्क रोजगार र आप्रवासी कामदारका हेरचाह प्रति सही मानेमा लगनशीलता, प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहित तुल्याउने कार्य ध्यानमा लिनु पर्छ ।
• रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र निलम्बन गर्नु पर्ने कारण र प्रत्येक संस्थाको अनुगमनको संख्या एवं प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने । दुर्व्यवहार गर्ने रोजगारदाता बारे सुचना आदान प्रदान गर्न र आप्रवासी कामदार माथि दुव्र्यवहार गरेको ठहर भए रोजगारदाता एवं रोजगार सिर्जना गर्ने संस्था (स्थानीय र वैदेशिक) माथि भविष्यमा रोजगार उपलब्ध गराउन वा सिर्जना गर्न प्रतिवन्ध लगाउन स्रोत मुलुकका राजदूतावाससँग सक्रिय रुपमा संयोजन गर्ने ।
• उच्च जोखिम मोल्नु पर्ने काममा रोजगार दिने र रोजगार सिर्जना प्रक्रियामा सशक्त संलग्नता हुने कारण ‘श्रम आपूर्ति कंपनी’ का लागि विशेष अनुमति पत्रको मापदण्ड सिर्जना सम्बन्धी व्यवस्था ध्यानमा लिने ।
• आप्रवासी कामदारको रोजगार सिर्जनाका सम्बन्धमा कुवेत बाहिर समेतका तेस्रो पक्ष मध्यस्थकर्ताको काम कारवाहीका लागि रोजगारदाता र रोजगार सिर्जना गर्ने प्रतिनिधिलाई संयुक्त रुपमा जिम्मेवार ठहर गर्न कानुन संशोधन गर्ने ।
• भिसा आवेदन र कामदारको रोजगार सिर्जनालाई लिएर घुस, अवैध भुक्तानी वा अन्य अवैध लाभ दिएको वा लिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई रोजगारदाता संस्थामा निर्देशक रहन, स्वामित्व ग्रहण गर्न वा रोजगार प्राप्त गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने ।