नेपाल - कतार: ठगी तथा जालसाजी भर्ना नियन्त्रण गर्ने प्रावधान

नेपालले सीमित सफलताका साथै शुल्कमा तत्काल प्रतिवन्ध नलगाई कामदारको शुल्क भुक्तानीमा सीमा निर्धारण गर्ने असफल प्रयास गरेको छ । गन्तव्य देशका रोजगारदाता र रोजगार सिर्जंना गर्ने संस्थाले कामदारबाट शुल्क प्राप्त गर्ने क्रममा कसरी प्रत्यक्ष योगदान दिन्छ र निरन्तर राख्छ भन्ने स्पष्ट प्रमाण भए पनि, कुवेत र कतारले मूलतः शुल्क भुक्तानीलाई स्रोत देशको सरोकार मानेको छ । जारी प्रयासको प्रतिफल स्पष्ट नभए पनि नेपाल र कतार दुबैले संझौता प्रतिष्थापनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रणालीमा लगानी गरेको छ ।

नेपालले कामदारबाट भर्ना शुल्क असुल्न दिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ । भर्ना शुल्क असुल्ने अभ्यासलाई सोअझै प्रतिबन्धित नगरि शुल्कमा सिमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा थोरै मात्र सफलता प्राप्त भएको छ । सन् २०१५ देखि सरकारले प्रायः कामदारहरूको लागि कामदारबाट लिन पाउने शुल्कलाई रु १०,००० मा सिमित गरेको छ । यसलाई सरकारले ‘शून्य शुल्क’ भर्ना भन्ने गरेको छ – र यसलाई नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताहरू मार्फत् लागू गर्न प्रयास गरेको छ । व्यवहारमा, अधिकांश कामदारहरूले यो रकमभन्दा अत्यन्तै धेरै तिर्ने गर्छन् । शुल्क असुलीमा पूरै प्रतिबन्ध नलागेको यथार्थ, र तोकिएको सिमा कार्यान्वयनमा भएको कमजोर निगरानीले एजेन्सीहरूले सिमा भन्दा अत्याधिक धेरै शुल्क लिनको लागि अस्पष्ट क्षेत्र सिर्जना गरेको छ, र भर्ना एजेन्सीहरूको व्यवसायिक नमुना सन् २०१५ अघिको ‘फ्री भिषा, फ्री टिकट’को नीतिजस्तै कायमै रहेको छ । भर्नाको लागि सबैभन्दा सस्तो लागतको खोजीमा रहेका र कामदार पठाउने अन्य मुलुकबाट त्यसभन्दा सस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको हुनसक्ने गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताबाट माग पत्र प्राप्त गर्नको लागि समेत अधिकांश भर्ना एजेन्सीहरू अअझै पनि कामदारबाट लिने उच्च शुल्कमै भर पर्छन् । फ्री भिषा फ्री टिकटको नीतिले कामदारको खर्च थोरै घटाएको भए तापनि नेपालमा अअझै पनि सदाचारयुक्त भर्नाको लागि खासै वास्तविक बजार छैन ।

यसैबीच नेपाली अधिकारीहरूले संझौतालाई अझ पारदर्शी र आप्रवासी कामदारको पहुँच नजिक लाने प्रयास गरेको छ । तथापि कार्यान्वयनलाई लिएर गंभीर समस्या कायम छ । धेरै कामदारहरूलाई संझौता उपलब्ध गराइन्न, यात्रा पूर्व मात्र उपलब्ध गराइन्छ वा तिनले नबुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराइन्छ । सन् २०१८ यता सरकारले आफ्ना राजदूतावासलाई रोजगारदाताको पृष्ठभूमी र शर्त उपलब्ध गराउने क्षमता सही मानेमा जाँच्न रोजगार सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा समावेश गर्न चाहेको छ, तर राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित स्रोत समस्याको रुपमा खडा छ र संझौता प्रतिस्थापन बृहत स्वरुपमा कायम छ । केही विशेषज्ञका भनाइमा वैदेशिक रोजगार सुचना व्यवस्थापन (एफइआइएमएस) ले विद्यमान संझौता प्रतिस्थापन न्यूनीकरण गर्न सक्दछ ।

कतारको कानुनले आप्रवासी कामदारले कतारस्थित संस्थाहरूलाई शुल्क तिर्न प्रतिवन्ध लगाएको भए पनि सरकारले हालैसम्म शुल्क भुक्तानीलाई स्रोत देशको सरोकार मानेको छ । यसको प्रतिफल रोजगारदाता र कतारका निकायहरूको स्रोत देशका रोजगार सिर्जना गर्ने पक्षसँग भएको छलफलको सीमित निगरानी मात्र भएको छ । कतारका निकायहरूले स्रोत देशका संस्थाहरूलाई उपयुक्त व्यावसायिक शुल्क तिर्न अस्वीकार गर्दा, त्यस्ता संस्थाहरूले छुट वा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँछ र माग पत्र प्राप्त गर्न लागत मूल्य कामदार माथि थोपर्दै, आर्थिक लाभ समेत उपलब्ध गराउँछ । पछिल्लो समय, उच्च तहबाट जारी प्रयासले रोजगारदाताले निर्देशन र संझौतागत आवश्यकताका साथ रोजगार शुल्क भुक्तानी नदिएको विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, विशेष रुपमा वितरण र विरासत सम्बन्धी कतारको सन् २०२२ सर्वोच्च समितिबाट । कामदारले तिर्नु पर्ने रोजगार शुल्कलाई नियमसंगत व्यवस्था मान्ने यस्ता उच्चस्तरीय परियोजना बाहेकका धेरै रोजगारदाता विरुद्ध कतारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकि नै छ । नयाँ कतार भिसा केन्द्रको प्रमुख भूमिका भनेको संझौताको प्रक्रियामा बृहत नियन्त्रण कायम राख्ने नै हो । प्रस्तावित रोजगारको विषयलाई लिएर यसले कामदारलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउँछ र अनपयुक्त शर्तहरू अस्वीकार गर्न तिनलाई अवसर समेत उपलब्ध गराउँछ । तिनको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न धेरै छिटो भए पनि, केन्द्रहरूले प्रतिस्थापनको घटना न्यूनीकरण गर्न सक्दछ तर पनि रोजगार सिर्जना गर्ने नेपाली संस्थाहरूले बृहत प्रक्रिया माथि नियन्त्रण कायम राख्दा दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहन सक्दछ ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• रोजगार शुल्क र सम्बन्धित मूल्य, नेपाली कामदारका लागि रोजगार सिर्जना गर्दाको तालिम तथा स्वास्थ्य शुल्क लगायत सम्पूर्ण मूल्य वैदेशिक रोजगारदाताले नेपाली रोजगारदाता संस्थालाई तिर्नु पर्छ भन्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आइएलओ परिभाषा अवलम्बन गर्ने ।
• रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाले लिने शुल्कको पूर्ण विवरण र प्रकार गन्तव्य देशका रोजगारदाताका लागि पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने अवस्था कानुनमा उल्लेख गर्ने ।
• लिखित संझौता नभएका कामदारका लागि कानुनमा विस्तृत संरक्षण प्रदान गर्ने ।
• क्यूभीसीले शुल्क भुक्तानीमा दिने ध्यान अभिवृद्धि गर्दै, प्रतिनिधिले भेटघाटको समय नमिलाए पनि कामदारलाई भेट गर्न अवसर समेत उपलब्ध गराउँदै क्यूभीसीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने उपायबारे कतारसँग छलफल गर्ने ।
• दुव्र्यवहार र दुरुपयोगको तहमा उत्रने खाडी क्षेत्रका रोजगारदाता सम्बन्धी सुचना आदान प्रदान गर्न अन्य स्रोत मुलुकलाई सहयोग गर्ने ।

कतार सरकारलाई सिफारिसः

• आइएलओ परिभाषा अनुकूल, कतार बाहिर हुन सक्ने तेस्रो पक्ष लगायत आप्रवासी कामदारबाट कुनै निकायलाई गर्ने रोजगार सिर्जना शुल्क र सम्बन्धित मूल्य भुक्तानी प्रतिवन्ध गर्न कानुन संशोधन गर्ने ।
• सन् २००५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय ८ संशोधनबाट स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्ने स्थानीय संस्थाले लिने शुल्कको पूर्ण विवरण र मूल्यको प्रकृति रोजगारदाताका लागि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गर्ने ।
• सबै आप्रवासी कामदारले सुरक्षित रुपमा अधिकारीलाई जानकारी दिने र रोजगार सिर्जना सम्बन्धी कुनै अवैध शुल्कको प्रतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने; अवैध रोजगार सिर्जना शुल्क सक्रिय रुपमा पहिचान गर्ने र अभिलेख राख्ने तथा कतारको अनुसन्धान निकायलाई सुचना उपलब्ध गराउने क्यूभीसीलाई जिम्मेदारी दिने;
• एडीएलएसए, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संस्था, वाणिज्य महासंघ र आइएलओको कामलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक खरीद बोलकबोल प्रक्रिया र संझौताको लहर समेत कायम राख्दै विना प्रतिष्पर्धा, पारदर्शी रुपमा कंपनीहरूले रोजगार सिर्जनाका लागि बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।