नेपाल - कतार: द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू

हालैका वर्षहरूमा नेपालले नयाँ सम्झौतापत्रहरूको कामलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएको छ । यी श्रम सम्झौताहरूमा न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी प्रावधानहरू पहिलेका भन्दा सुधारिएका छन् । खासगरि, यी सम्झौताहरूमा कामदारहरूको अधिकार रक्षासम्बन्धी भाषा प्रष्ट पारिएको छ, र भर्ना शुल्क खारेज गर्ने वा शुल्कलाई नेपाली कानुनले तोकेको सिमा (जसलाई ‘फ्री टिकट, फ्री भिषा भनिन्छ, तर यो व्याख्या गलत छ) भित्र राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रीत छ । यी सम्झौताहरू अत्यन्त स्तरीकृत र धेरै नै गन्तव्य मुलुकको कानुनमा आधारित भएका पहिलेका सम्झौतापत्रहरूभन्दा फरक छन् । हालका सम्झौताहरूको लागि संवाद गर्नको लागि नेपाल सरकारले उल्लेख्य समय र राजनीतिक पूँजी खर्च गरेको छ, खासगरि, सन् २०१८ मा मलेशियासँग गरिएको श्रम सम्झौतामा, जुन नेपाली कामदारहरूलाई मलेशिया जानबाट प्रतिबन्ध लगाइएको पृष्ठभूमिमा गरिएको थियो । यस सम्झौतामा यात्रा खर्च, बीमा, औषधी खर्च, श्रम इजाजत वा लेबर कार्डको शुल्क र सेवा शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रष्ट प्रावधान उल्लेख छ, र यसलाई अहिले नेपालले अन्य देशसँग गर्ने सम्झौताको लागि नमूनाको रूपमा हेरिने गरिएको छ । यसले भर्ना एजेन्सीहरूमाथि लागू गरेको कडा नियमले नेपालको भर्ना उद्योगमा नकारात्मक असर पारे जस्तो देखिन्छ, र यसमा संलग्न श्रम मन्त्रीलाई हटाइनुको कारण यही हुनसक्छ ।

सरकारले सम्झौतापत्र कार्यन्वयनका विवरणहरू युनियनहरू र नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्दैन, र यसै पनि ती सम्झौतापत्रले कस्तो असर पारे भन्ने मूल्यांकन गर्न गार्हो छ । प्रत्येक सम्झौता अन्तर्गत स्थापित संयुक्त समितिहरू अपारदर्शी छन् र विरलै बैठक गर्छन् । त्यसैले तिनीहरूको उपलब्धी के कति भयो भन्ने विषय अस्पष्ट रहने गरेको छ र यी सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र छन् कि छैनन् प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालले कतारसँग गरे खासै प्रभावकारी नरहेको सन् २००५ र २००८को सम्झौतालाई विस्थापन गर्ने गरि नयाँ सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको भए तापनि, यो सम्झौतालाई अन्तिम रुप नदिई नेपालमा कतार भिषा केन्द्र स्थापना गर्ने कतारको निर्णयले कतारले यस्ता सम्झौतालाई खासै महत्व नदिने गरेको र नेपालले पनि सम्पन्न मुलुकहरूसँग संवाद गर्दा धेरै जोड दिन नसकेको देखिएको छ । सन् २०२१को मार्च महिनामा नेपालका आम संचार माध्यमहरूले, नेपाल सरकारसँग कुनै सम्झौता नगरि, फिफा विश्वकप २०२२को तयारीको क्रममा कतार प्रहरीको लागि ११००० नेपाली कामदार लागेको समाचार प्रकाशित गर्यो । यस योजनाले नेपालमा चासो सिर्जना गरेपछि, कतारले पछि यस भर्ना योजनालाई पछि सार्न सहमत भयो ।

कतारले स्तरिकृत ढाँचा पालना गर्ने ४० भन्दा बढि द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गरेकोछ । धेरैजसो, सन् २००० को दशकमा र सन् २०१०को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा गरिएका यी सम्झौताहरू मुलुकको लागि आप्रवासी श्रम सुरक्षित गर्ने र यसको दायरा फराकिलो बनाउने र आप्रवासनमा आफ्नो नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने तर्फ लक्ष्यित छन् । उदाहरणको लागि, यस्तो भाषाको प्रयोगलेः ‘कतारमा उनीहरूको उपस्थिति सार्वजनिक हितको विरुद्ध भयो वा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरित भयो भने ।’ उपलब्ध सम्झौताहरूमा, भर्नासँग सम्बन्धित प्रावधानहरू मूलतः कतारी कानुन र त्यससँग संलग्न कामदारको करारको ढाँचाको आधारमा निर्भर छन्, जसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । विगतमा कतारले आफ्ना श्रम सम्झौताहरूलाई श्रम अधिकार प्रति आफ्नो प्रतिवद्धताको प्रमाणको रूपमा चर्चा गरेको थियो । तर आइएलओसँग प्राविधिक सहकार्य गर्न थालेपछि यसले यो कुरा भन्न छोडेको छ, जसको अर्थ न्यायोचित भर्ना र रोजगारी सुनिश्चित गर्नको लागि द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा भर पर्नुभन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक कानुन र प्रतिष्ठानहरूको सुधार बढि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उसले बुझेको छ भन्ने हुन्छ ।

सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू अनुसार, नेपाल र कतारका सरकारहरूलाई भविष्यका सबै वार्ताहरूको लागि सिफारिसहरूः

• कामदारहरूको भर्नाको समयमा, रोजगार अवधिभर र फिर्तीको समयमा पनि कामदारहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको सम्झौता गर्ने दुवै देशले सम्मान गर्नुपर्ने गरि सार्वजनिक र बाध्यकारी सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्न प्रतिवद्ध । भर्ना शुल्कको सम्बन्धमा यी सम्झौताहरूले प्रष्ट भाषामा दुवै देशलाई 'रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने' सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
• वार्ताहरूमा विज्ञहरूको राय लिन आइएलओका विज्ञहरू, कामदार संगठनहरू र नागरिक समाजलाई आमन्त्रण गर्ने ।
• कामदार संगठनहरू लगायत मुख्य सरोकारवालाहरू समेतको सहभागिता गराउने अर्थपूर्ण निगरानी तथा विवाद समाधान संयन्त्रहरूको स्थापना र कार्यान्वयन ।