नेपाल - कतार: संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र रूपले संगठित हुन पाउने, युनियनहरू गठन गर्न पाउने र युनियनमा सहभागी हुन पाउने र सामूहिक रूपले सौदाबाजी गर्न पाउने कामदारको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको मान्यता दिएको छ । मुलुकको श्रम ऐन र ट्रेड युयिन ऐनले यी संवैधानिक अधिकारलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदारहरूको लागि व्यवहारमा लागू गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यी दुई ऐनहरूले ट्रेड युनियनहरू र सामूहिक सौदाबाजी समितिहरूको गठनको प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्, र विभिन्न उद्योगका स्वरोजगार र तलबी दुवै प्रकारका कामदारहरूका लागि विभिन्न व्यवसायजन्य अधिकारहरूको खाका कोरेका छन् । श्रम ऐनले अनिवार्य २१–दिने मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भएमा कामदारहरूले हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेकोछ । यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ्, यातायात तथा सुरक्षा जस्ता कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भने यस अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । यी सुधारका बाबजुद, यी कानुनी व्यवस्थाहरूले सामूहिक सौदाबाजीको प्रवर्धन र अनिवार्य मध्यस्थता जस्ता युनियन विरुद्धको विभेद विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड भने पूरा गर्दैनन् । राजनीतिकरण भएको भए तापनि, नेपालको श्रमिक आन्दोलन गतिशिल छ र राज्यको हस्तक्षेप विना युनियनहरूले श्रम सुधार सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन र संलग्न हुन पाउने गरि विगत दुई वर्षमा क्रियाकलापहरू निरन्तर वृद्धि भइरहेके छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९न्भ्ँइल्त्० नेपाली आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षा गर्ने कुरामा सक्रिय छ । यसले कुवेतका साझेदारहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, र यसको सहयोगले नमुना रोजगारी करारहरूबाट युनियनहरू विरुद्धको दफा हटाउन सफल भएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनिय महासंघ९क्ष्त्ग्ऋ०ले नेपाललाई नियमित रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारहरू हनन् हुने देशहरूको वर्गमा राखेको छ । यसको कारण ट्रेड युनियनकर्मी र अन्य नागरिक समाजका सदस्यहरूको गिरफ्तारीको घटनाहरू बढिरहेको परिवेशमा अपर्याप्त कानुनी संरक्षण र मुलुकमा नागरिक समाजको घट्दो क्षेत्र हो ।

कतारको संविधानमा संगठित हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति छ, तर मुलुकको कानुनले यस अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । कतारी नागरिकलाई मात्र संगठन वा कामदार समितिहरूको सदस्य हुन पाउने अधिकार छ, जसको अर्थ अधिकांश कामदारहरू विदेशी आप्रवासी कामदारहरू भएको देशमा उनीहरूले सामूहिक रूपमा सौदाबाजी गर्न पाउँदैनन् । कतारको श्रम कानुनले विभिन्न पेशा–व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न कामदार समितिहरूबाट बनेको एउटा ट्रेड युनियन स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ, तर यसको स्थापना भने भएको छैन । सन् २०१५मा, फिफा विश्व कपको तयारीको सन्दर्भमा सुप्रिम कमिटि अफ डिलिभरी एण्ड लिगेसी र यसका ठेकेदारहरूले कामदार कल्याण मञ्चहरू स्थापना गरेसँगै सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थालेका हुन् । यी कदमहरू पछि आईएलओको सहयोगमा सन् २०१९ पछि २० ओटा कम्पनीहरूमा संयुक्त कामदार–रोजगारदाता समितिहरूको गठन भयो । आइटियुसी र भवन तथा काठ सिकर्मी अन्तर्राष्ट्रियले (बीडब्लुआई) यी विकासहरूमा सरकारको वास्तविक संलग्नतालाई पुष्टी गरेका छन्, तर यस्ता संयुक्त समितिहरू सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सहितका ट्रेड युनियनको विकल्प भने हुन नसक्ने जिकीर गरेका छन् । सरकारले पाँचओटा अन्तर्राष्ट्रिय युनियन र महासंघहरूलाई कतारमा खासै अड्चनबिना सञ्चालनको अनुमति दिएको छ, तर तिनीहरूको कार्यादेश आइएलओको सहकार्य सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरूले सिमित गरिदिएका छन् । सन् २०२० मा, कतार आइटियुसीको कामदारको अधिकारको कुनै प्रत्याभूति नभएको देशहरूको वर्गबाट ती अधिकारहरूको प्रणालीगत उल्लंघन भएको देशहरूको वर्गमा सर्यो ।

जहाँबाट सुरु भयो, समग्रमा यी विकासक्रमहरू सकारात्मक छन् । यद्यपि, यी परिवर्तन केही ठूला निजि कम्पनी र ठूला सरकारी निकायहरूमा मात्र सीमित छन् । कामदारको दुर्व्यवहार धेरै हुने र मजदुर सुरक्षा कम हुने साना कम्पनीहरूमा कुनै वैध कामदार प्रतिनिधित्व छैन । मे २०२१ मा अन्य नागरिक संस्थासँगै सुरक्षा गार्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनिग्लोबलले केन्याली सुरक्षा गार्ड म्याल्कम बिडालीलाई आफ्ना अनुभवका बारेमा एउटा ब्लग लेखेबापत कुनै जानकारी र कारणबिना कतारी सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको थियो । २०२१ मा यो प्रतिवेदन तयारी हुँदासम्म बिडालीलाई रिहा गरिएपनि उनको कानूनी अवस्था भने अझै अस्पष्ट थियो ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• आप्रवासी कामदारसम्बन्धी कानुनको निर्माण र समिक्षा गर्दा, र द्विपक्षीय सम्झौतासम्बन्धी निगरानी गर्ने संयन्त्रको समिक्षा गर्दा ट्रेड युनियनलगायत श्रमिक संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
• गन्तव्य मुलुकका कुटनीतिक निकायहरूलाई श्रमिकहरू संगठित भएको अवस्थामा उनीहरूले रोजगारदाताहरूबाट खेप्न सक्ने प्रतिशोधबाट कामदारको सुरक्षा गर्नसक्ने सुनिश्चित गरी जिम्मेवारी दिने

कतार सरकारलाई सिफारिसः

• कतारले आईसीईएससीआरको प्रमाणीकरणका साथसाथै प्रस्तुत गरेको फरक शर्त हटाएर २००४ को श्रम ऐन संसोधन गरी आप्रवाशी कामदारलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन मिल्ने बनाउने
• आप्रवासी कामदारसम्बन्धी कानुनको निर्माण र समिक्षा गर्दा, र द्विपक्षीय सम्झौतासम्बन्धी निगरानी गर्ने संयन्त्रको समिक्षा गर्दा ट्रेड युनियनलगायत श्रमिक संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
• आप्रवाशी कामदारहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकारविरुद्ध लगाइएका सबै कानुनी बन्देज हटाउने; साथसाथै उक्त अधिकार प्रयोग गरेबापत् कामदारले खेप्ने प्रतिशोध रोक्ने ।