नेपाल - कतार: राष्ट्रिय आप्रवासन नीति

राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बढेको व्यापक गरिबी र उच्च बेरोजगारी, र प्राकृतिक प्रकोपको असरले झण्डै दशमा एक नेपालीलाई विदेशमा काम खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा योगदान गर्छ । सरकारले स्वदेशमै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर यो विदेश जाने क्रम रोक्ने प्रयास गरे तापनि कृषि उत्पादन र आन्तरिक पर्यटनमा हाल आएको गिरावटले नेपालीहरू अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने सम्भावना छ ।

त्यसकारण, नेपालको आर्थिक योजना तर्जुमा तथा ऐन कानुनमा वैदेशिक रोजगारीले अहम् भूमिका खेल्छ । पहिलेका नीतिहरू बेरोजगारी सम्बोधन गर्नका लागि कामका अवसरहरू निर्माण गर्नेमा केन्द्रीत थिए भने, हाल आएर कामदारको संरक्षणमा बढि जोड दिइएको छ, र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रभावशाली भर्ना उद्योगले राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने, कामदारमाथि अत्याधिक ठगी हुने र समृद्ध गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी पाउनको लागि नेपालका भर्ना एजेन्सी र कामदार पठाउने अन्य देशहरूसँग ठुलो प्रतिष्पर्धा हुने भएकाले यस क्षेत्रको नियमनमा ठुलो चुनौती हुने गरेकोछ । यी चुनौतिका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न मन्त्रालय र समितिहरूबीच समन्वयको अभावलाई आलोचना गरेकोछ । गएको दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने क्रम र श्रम मन्त्रीहरू फेरबदल भैरहने कारणले पनि यसो भएको थियो । प्रष्ट कार्यान्वयन योजना र पर्याप्त स्रोत विना नै नीतिहरू जारी हुने गरेका छन् । असल नियत भए पनि यस्तो अभ्यासले आप्रवासी कामदारलाई नकारात्मक असर पार्छ । एकरूपता वृद्धि गर्न, आप्रवासनको तथ्यांक थप चुस्त हिसाबले व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालले हाल नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रक्रिया थालेकोछ ।

श्रम इजाजत आवेदनको लागि लामो तथा झण्जटिलो प्रक्रियाको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने धेरैजसो कामदारहरूले भर्ना एजेन्सीको प्रयोग गर्ने गर्छन् । चारमध्ये तीनजनाले राष्ट्रिय कानुनी सिमा भन्दा ज्यादै धेरै भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको लगायत दुव्र्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । खासगरि महिला कामदारहरू बढि जाने गरेको विदेशको घरेलु कामको क्षेत्र पनि रोजगारी मागको प्रतिष्पर्धात्मक दबाब र कामदारको सुरक्षाको दोहोरो चपेटामा छन् । कामदारहरूको लागि वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्दा लैंगिकतामा आधारित भेदभाव गर्न नपाइने कानुन भए तापनि, महिला आप्रवासी कामदारले सामना गर्ने चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बनाइएका कडा कानुनहरू, घरेलु कामको लागि (खासगरि खाडी मुलुकहरूमा) आप्रवसानमा हुने पटक पटकको प्रतिबन्धको व्यवहारिक असरले महिलाहरूमाथि अनुचित व्यवहार र विभेद भएको छ । महिला कामदारको सुरक्षा गर्ने घोषित लक्ष्यको विपरित महिला कामदारहरूलाई गैरकानुनी बाटोबाट आप्रवसानमा जान बाध्य बनाइएको छ । बेचविखन र शोषणको थप जोखिममा पार्ने काम भएको छ । विदेशमा रहँदा गुनासो संयन्त्रमा उजुरी गर्न, कानुनी सहायता लिन र दुतावासको सेवा लिनबाट यसरी जाने महिलाहरूलाई वञ्चित गरिएको छ ।

बीस वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा भएको वृद्धिले सिर्जना गरेको कामको अवसरले आप्रवासी कामदार आकर्षित हुँदा कतारमा आप्रवासी कामदार र कतारी नागरिकको अनुपात नौ आप्रवासी कामदारमा एक कतारी नागरिक भएको छ । यस असन्तुलनलाई कतार सरकारले सामाजिक सुरक्षा माथिको चुनौतीको रुपमा हेरेको छ, र मूलतः थोरै तलब कमाउने खासगरी पुरुष आप्रवासी कामदारहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र नागरिकता लिने अवसरबाट रोक्ने गरि आप्रवासी कामदारहरूलाई अस्थायी बनाउने नीतिहरू बनाइएका छन् । कतारको भिषा दिने प्रक्रिया यसको विदेश नीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । निश्चित देशका नागरिकहरूको भिषाको ‘सामूहिक अनुमोदन’ गर्ने काम गृह मन्त्रालयले गर्छ, र यो आप्रवासनको दैनिक व्यवस्थापनमा सरकार संलग्न हुने थोरै क्षेत्रमध्येको यो एक हो । कतिपय अवस्थामा यस्तो सामूहिक भिषा अनुमोदनले रोजगारदाताहरूले माग गरेबमोजिमको भिषा प्रदान गर्दैन, र बजारलाई ‘फ्री भिषा’को कालोबजारी तर्फ धकेल्छ । यस बाहेक कतारलले आफ्नो आप्रवासनको नियन्त्रण निजी क्षेत्रका भर्ना कम्पनी र रोजगारदाताहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । कतारले सन् २०२२को विश्व कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवसर पाएपछि उसले विदेशी कामदारलाई गरेको व्यवहारको कारण ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्‍यो र जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) आयोगको छानबीनको खतरामा पर्‍यो । सन् २०१७मा सहमति जनाइएको आइएलओसँगको सहकार्य साझेदारी अन्तर्गत विभेदरहित न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड तोक्ने र आप्रवासी कामदारको प्रायोजनको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने लगायत उल्लेख्य सुधारहरू गरिएका छन् । सन् २०१८ मा लागू गरिएका केही नयाँ कानुनहरूले आप्रवासी कामदारलाई वर्तमान रोजगारदाताको अनुमति विना नै रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने र एक्जिट पर्मिट विना नै देश छोड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी कानुनहरूको कार्यन्वयनलाई, त्यसमा पनि कामदारहरूले सुधारहरूमा तोकिए जस्तो रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियाल्ने गरिएको छ, यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्न अहिले नै धेरै चाँडो हुन्छ । कतारको श्रमशक्तिमा अधिकांश पुरुष छन् तर महिला घरेलु कामदारले लामो समयदेखि बढि दुर्व्यहार खेपिरहेका छन् । श्रम कानुनका प्रावधानले नसमेट्ने घरेलु कामदारहरूलाई सन् २०१७को कानुन मार्फत् केही सुरक्षा दिइयो । तर, यसको कार्यान्वयनमा भएको कमजोरी र यसको अतितिरक्त उक्त मुलुकमा महिला अधिकार रक्षाको कमजोर प्रत्यायभूतिको कारण आप्रवासी महिला कामदारहरू माथिको शोषण जारी नै छ । सन् २०२१मा, कतारले घरेलु कामदारको लागि नमुना करारको ढाँचा तयार गर्यो र यसले घरेलु कामदार सम्बन्धी कानुनअन्तर्गतका कानुनी संरक्षाणहरू र घरेलु कामदारलाई नसमेट्ने सन् २००४को श्रम कानुन बिचको भिन्नतालाई सम्बोधन गर्यो ।

नेपाल सरकारको लागि सिफारिसः

• नेपालको आप्रवासन नीतिको औपचारिक, स्वतन्त्र र सार्वजनिक समीक्षा गर्ने । समीक्षाले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको विचारलाई समेट्नुपर्छ, र लैंगिक संवेदनशिलता र सरकारदेखि सरकारसम्म अर्थात् जीटुजी ढाँचाबाट बढी कामदार नियुक्त गर्ने सम्भाव्यता लगायतका विषयलाई समेट्नुपर्छ ।
• जुनसुकै काम, लैंगिकताका कामदार भए तापनि, वा तिनीहरू नियमित प्रक्रियाबाट आएका भए पनि नभए पनि, तिनीहरूले गन्तव्य मुलुकका दुतावास सेवा र नेपालमा गुनासो संयन्त्रबाट पूर्ण सेवा पाएको सुनिश्चित गर्ने ।
• महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामको लागि जानको लागि औपचारिक माध्यमको व्यवस्था गर्ने । घरेलु प्रतिष्ठानहरू र कुटनीतिक नियोगहरू दुवैमा लैंगिक उत्तरदायी क्षमतामा लगानी गर्ने । घरेलु कामदारमाथि दुर्व्यवहार गरेका रोजगारदातालाई भविष्यमा घरेलु कामदार राख्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने । रोजगार करारमा महिलाहरूले मोबाइल फोन राख्नुपर्ने र दुतावासमा शेल्टरको स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गर्ने । महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिले परिवारको अनुमति लिनुपर्ने गरि गरिन लागेको व्यवस्था खारेज गर्ने ।

कतार सरकारलाई सिफारिस :

• कतारको काफला वा प्रायोजन प्रणाली (सन् २०२० को कानुन नं १८ र कानुन नं १९) मा भएको कानुनी सुधार पूर्ण रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने संयन्त्र प्रदान गर्नुपर्छ ।
• सन् २०१५ को कानुन नं २१ बाट "भागेको" भन्ने सम्बन्धी अभियोग खारेज गर्नुपर्छ ।
• रोजगारदाताले आफूले अनुरोध गरेको भिसा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी पारदर्शी भिसा बाँडफाँड प्रक्रिया लागू गर्ने ।