नेपाल - कतार: दुर्व्यवहार हुँदा गुनासो गर्ने संयन्त्रमा पहुँच र निरूपण गर्ने प्रावधान

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले आप्रवासी कामदारहरूलाई स्वदेश र विदेश दुवैमा भर्नासम्बन्धी भएका ठगीहरू विरुद्ध उपचार खोज्ने रूपरेखा प्रदान गर्छ । तर व्यवहारमा आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक, भौगोलिक र व्यक्तिगत लगायतका थुप्रै वाधाहरूले गर्दा धेरैजसो पीडितहरूलाई कि त भर्ना एजेन्सी विरुद्धको उजुरी बिचैमा छोड्ने बनाउँछ, कि त न्यून क्षतिपूर्ति पाउने गरि मेलमिलाप प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने बनाउँछ, जसले गर्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समेत सकिँदैन । आधिकारिक प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू भन्दा पनि, धेरैजसो महिलाहरू रहने गरेको कागजपत्र नभएका कामदारहरूको लागि यो अवस्था झन् टड्कारो समस्याको रूपमा रहेकोछ ।

नेपाल भित्र, वैदेशिक रोजगार ऐनले भर्ना एजेन्सीहरू विरुद्धको उजुरी छानबीन गर्न र मेलमिलापको सुपरिवेक्षण गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना गराउने, इजाजत खोस्ने र पीडकहरूलाई कैद सजाय समेत तोक्ने गरि थुप्रै सरकारी निकायहरूलाई अख्तियार र जिम्मेवारी दिएको छ । यस प्रावधानको बारेमा पीडितलाई जानकारी छ (वास्तवमा, धेरैलाई जानकारी छैन) भन्ने मान्ने हो भने पनि यथार्थमा उजुरी प्रक्रिया लामो, जटिल र महंगो हुनेगर्छ । किनभने, हुलाकबाट वा अनलाइन प्रणालीबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरि प्रयासहरू गरिए तापनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले वास्तवमा उजुरी गर्न काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले यसरी उजुरी गर्न सक्ने थोरै मात्र हुन्छन् । अधिकारीहरूमा छानबीन गर्ने थोरैमात्र क्षमता छ, र पीडितले वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणबाट क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भए पनि, यस फैसलाको कार्यान्वयन गराउने फैसला जिल्ला अदालतबाट प्राप्त गर्न थप पैसा र समय खर्च गर्नुपर्छ । यतिमात्र नभई, उजुरीकर्तालाई भर्ना एजेन्सीबाट मुद्दा फिर्ता लिन आउने दबाबको खतरा वा डर विरुद्ध शून्य वा थोरै मत्र संरक्षण रहन्छ । राज्यले आर्थिक सहायता गर्ने कानुनी सहायता पनि उपलब्ध हुँदैन, जसले गर्दा उजुरीकर्ताहरू अक्सर दाताले दिने आर्थिक सहयोगमा भर पर्ने नागरिक समाज संस्थाहरूको सहायतामा भर पर्छन् । फलस्वरूप, धेरैजसोले मेलमिलाप मार्फत् थोरै क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउँछन् ।

विदेशमा, वैदेशिक रोजगार ऐनले अक्सर स्वीस–नेपाली सुरक्षित आप्रवासन पहल अन्तर्गत नेपालमा स्थापित आप्रवासी स्रोत केन्द्र मार्फत् नेपाली नागरिकलाई जस्तो सहायता आवश्यक पर्छ सोही अनुसार सहयोग गर्न नेपाली दुतावासलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, कतार र कुवेतमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले बारम्बार हामीलाई दुतावासहरू चुस्त नभएको र यी देशमा भएका जटिल गुनासो संयन्त्रहरूमा काम गर्न पर्याप्त सहायता प्रदान नगर्ने गरेको बताए । स्रोतको अभाव र घटना व्यवस्थापन वा सिफारिस प्रणालीको अभाव र गुनासो संयन्त्रबारे अपर्याप्त ज्ञान र सम्पर्कले गर्दा, गम्भिर मुद्दा मात्र उनीहरूले हेर्न सक्ने देखिन्छ ।

सन २०१८ देखि सञ्चालनमा आएका कतारी श्रम विवाद निरुपण समितिहरू फैसलाहरूमा अत्यन्त ढिलासुस्ती हुने, अदालतको विज्ञ प्रतिवेदन शुल्क र कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निर्णय प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि सबै कारणले गर्दा आप्रवासी कामदारहरूलाई उपचार पाउनबाट वञ्चित गर्ने गरेको पहिलेको श्रम उजुरी प्रणालीको कमजोरीहरू सम्बोधन गर्नेगरी स्थापित गरिएका हुन् । नयाँ समितिहरूले जुनसूकै राष्ट्रियता, रोजगारी वा आप्रवासनको अवस्था भएका आप्रवासी कामदारहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गर्छन् । मोबाइल एप्लिकेशन वा श्रम मन्त्रालयले स्थापना गरेको हटलाइन मार्फत् उजुरी गर्न सकिन्छ । यी समितिहरूले अदालती शुल्क लिँदैनन्, सुनुवाइमा निःशुल्क अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउँछन्, कतिपय सुनुवाइहरू आप्रवासी कामदारले अक्सर काम गर्ने समय भन्दा बाहिर गर्छन् । र, छ हप्ता भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारी शक्ति भएका फैसलाहरू गर्ने गरि स्थापना गरिएका हुन् । सन २०२१ मा एडीएलएसए ले कामदारहरूले रोजदाताले परिचय थाहा पाउन नसक्नेगरी “अज्ञात” रूपमा पनि गुनासो दर्ता गर्न सक्ने अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्यो । यो प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी १० भाषामा उपलब्ध भएपनि गुनासो दर्ता भने अरबी र अंग्रेजीमा मात्रै गर्न सकिन्छ । सरकारले अदालतको फैसला बमोजिम कामदारलाई तलब दिन स्थापना गरेको कोष २०२० अगस्टमा सञ्चालनमा आयो ।

पुरानो व्यवस्थाका तुलनामा यी निश्चयनै महत्वपूर्ण सुधार हुन्, यद्यपि कामदारहरू अझैपनि पार लगाउन नसक्ने बाधाअड्चन खेप्न बाध्य छन् । ठूलो संख्याका गुनासोको सामूहिक सुनुवाइ नहुँने हुँदा उही रोजगारदाताले उस्तै प्रकारवाट तलब नदिने एकै प्रकारका कामदारहरूले भिन्नाभिन्नैरूपमा उजुरी गरेर न्याय पाउनुर्ने हुँदा समग्र प्रक्रिया लामो बन्ने गर्छ । आधिकारिक निकायले प्रक्रियालाई छिटो बनाउन खोज्दा पनि रोजगारदाताहरू सहभागी नभइदिँदा अदालतको निर्णय आउन आठ महिनासम्म लाग्नसक्छ । निर्णय आइसकेइपछि कार्यान्वयन गर्नपनि उत्तिकै समय लाग्नेगर्छ । कानुनी सहायताको लागि राज्यले आर्थिक सहायता नगर्ने भएकाले उजुरीकर्ताहरूले कानुन व्यवसायीको शुल्कवापत दुई महिना सम्मको तलब खर्च गर्नुपर्ने र कागजपत्रहरू अनुवादको लागि थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपाल सरकारलाई सिफारिसः

• पीडितहरूलाई काठमाण्डौँ आउनु नपर्ने गरी प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयमा सहज पहुँच हुनेगरी आप्रवासी कामदार बस्ने ठाउँमै कानुनी सहायता पुर्याउने
• विद्यमान मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न एक स्वतन्त्र नीति समिक्षा गर्ने । उक्त समिक्षामा विशेषगरी वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले गरिरहेको कामबाट कामदारहरूले प्रभावकारी उपचार पाउन सहयोग या असहयोग के भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने ।
• अत्याचार र दुर्व्यवहार खेपिरहेका कामदारहरूलाई सहायता प्रदान गर्न थप कानुनी सहायता र प्रतिनिधित्व प्रदान गरी कतार र कुवेतस्थित नेपाली कुटनीतिक निकायहरूको अत्यधिक क्षमता अभिवृद्दि गर्ने ।
• नयाँ रोजगारदाताको हकमा “माग-पत्र” प्रमाणीकरण गर्दा पर्याप्त छानबिन गर्न कुटनीतिक निकायहरूका लागि पर्याप्त श्रोतसाधनको सुनिश्चित गर्ने ।
• ‘विदेशमा कानुनी सहायता निर्देशिका २०१८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता संस्था सँगको सहकार्यमा फर्केका कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध कानुनी तथा गैर-कानुनी गुनासो संयन्त्रका बारे जानकारी दिन भिडियो प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

कतार सरकारलाई सिफारिसः

• श्रमसम्बन्धी विवाद निरुपण समितिहरूले विवाद सुल्झाउन लगाउने औसत समय पूर्णरूपमा घटाउने । कानुनी संसोधन गर्दै ठूलो संख्याका कामदारहरूले सामूहिकरूपमा गुनासो गर्न मिल्ने प्रावधानतर्फ अग्रसर हुने । अदालतको फैसला मान्न नसक्ने या नचाहने कामदारहरूलाई उनीहरूको पाउँन बाँकि तलब कामदार सहायता तथा वीमा कोषबाट समयमै उपलब्ध गराउने ।
• श्रम विवाद निरुपण समितिमा पूर्ती गर्न सकिने क्षतिहरूको दायरा बढाएर पासपोर्ट जफत्, करार फेरबदल, भर्ना शुल्क, खाना र बसोबास प्रदान नगरेको अवस्था, औषधोपचार र अन्य अत्याचार भएमा क्षतिपूर्तीमा पहुँच हुने प्रावधान राख्ने ।
• आप्रवासी कामदारहरूलाई राज्यद्वारा प्रबन्ध मिलाइएको कानुनी सहायता सहजरूपमा उपलब्ध गराउने; साथसाथै गुनासो दर्ता गर्न आवश्यक दस्तावेजहरूको निशुल्क अनुवाद गर्ने सेवा प्रदान गर्ने ।
• श्रम ऐन २००४, घरेलु कामदारसम्बन्धी ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुन संसोधन गरी गुनासो गर्ने कामदारविरुद्ध रोजगारदाताले गर्ने प्रतिशोधलाई गैर-कानुनी बनाउने; दुर्व्यवहार हुने कामबाट भाग्ने र रोजगारदाताविरुद्ध गुनासो दर्ता गराउने कामदारलाई स्पष्टरूपमा कामबाट निकाल्न नमिल्ने गरी रक्षा गर्ने ।
• घरेलु कामदारका लागि राज्यले प्रदान गर्ने आवास सुविधामा वुहत्तर बढोन्नति गर्दै जतिबेला पनि प्रवेश पाउने गरी पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।