नेपाल - कतार: कानुनी तथा नियमनकारी संरचना

नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी नौ मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरू मध्ये सातओटा अनुमोदन गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गरेको छैन । नेपालले आइएलओका आठ मुख्य महासन्धीहरूमध्ये सातओटा अनुमोदन गरेको छ । तर आप्रवासी कामदारकै अधिकार रक्षा गर्ने गरि तय गरिएका थुप्रै दस्तावेजहरूलाई अनुमोदन गरेको छैन । नेपालको २०६४को वैदेशिक रोजगार ऐनले निजी भर्ना कम्पनीहरूलाई नियमन गर्छ, र वैदेशिक रोजगार विभागलाई ठगीका घटनाहरूको छानबीन गर्ने अधिकार दिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले बीमाको अधिकार प्रदान गर्ने, भर्ना एजेन्सीहरूले कामदारहरूबाट लिन सक्ने अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्ने र लैंगिकतामा आधारित हिंसा निषेध गर्ने जस्ता भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई संरक्षण गर्ने केही प्रयास गरेको भए तापनि मूलतः यो कागजी प्रक्रियामा अलमलिने गर्छ । ऐन अनुसार, विदेश जानुभन्दा अघि अभिमूखिकरण कक्षा लिनुपर्ने, करार सम्झौताहरू नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, विमानस्थलमा सम्पर्क विन्दु हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन्, तर कामदारहरूको स्वदेश फिर्ति र पुनर्मिलनसम्बन्धी सिमित प्रावधानहरू मात्र छन् । त्यसैगरि, कागजपत्र नभएका कामदारलाई पनि यसले कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन । कागजपत्र नभएका कामदारले गुनासो संयन्त्रमा जाने र कानुनी सहायता लिने प्रावधान छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनको अतिरिक्त, नेपालको देवानी र फौजदारी कानुनमा पनि भर्नामा हुने ठगी, मानव बेचविखन, बँधुवा श्रम र दासतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

यो ऐन निर्माण गर्दा सुरुको अवस्थादेखि नै नागरिक समाजको सहभागितालाई उल्लेख्य महत्व दिइएको थियो, र प्रारम्भिक चरणमा फेरबदल हुँदा नियमित परामर्श गरिन्थ्यो । तर, देशमा नागरिक समाजको क्षेत्र खुम्चिँदै गएको परिवेशमा, हाल आएर कामदारका संगठनहरूले उनीहरूलाई नीति तथा कानुनी सुधारको प्रक्रियामा सामेल नगरिएको गुनासो गरेकाछन् । भर्ना कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई यस प्रक्रियामा समावेश नगरिएको गुनासो गर्छन्, अर्कोतिर उद्योगमा अपारदर्शी तरिकाले भएका पैरवीका घटनाहरूमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

कतारले मानव अधिकार सम्बन्धी मूल नौ सन्धीमध्ये सातओटालाई अनुमोदन गरेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको आठओटा मूल महासन्धीहरूमध्ये पाँचओटालाई अनुमोदन गरेको छ । तीन वर्ष यता कतारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओसँग एक प्राविधिक सहकार्य सम्झौता लागू गर्दै आएको छ र यसै अन्तर्गत विविध श्रम सुधार प्रक्रिया अन्तर्गत न्यायोचित भर्नाका थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ । सन् २००४को कानुनले कतारका प्रतिष्ठानहरूलाई कामदारबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न दुर्व्यवहारजन्य भर्ना अभ्यासहरू विरुद्ध उपचारको व्यवस्था गरेको छ । कतारको कानुनले कामदार पठाउने देशमा हुने भर्ना प्रक्रियाका क्रियाकलापहरूलाई सम्बोधन गर्दैन, बरु प्रवेषाज्ञा वा भिषा प्रक्रिया, कामदारको करार र सेवाको अन्त्यमा स्वदेश फिर्ति जस्ता त्यसपछिका क्रियाकलाप वा प्रक्रियाहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्छ । यसको अर्थ कतार प्रवेश गर्ने कामदारको ठुलो संख्या कामदार पठाउने देशमा दर्ता भएका वा नभएका भर्ना एजेन्सीहरू, उपएजेन्सीहरू र स्थानीय दलालहरू मार्फत् भर्ना गरिएका हुन्छन्, र भर्नाको लागि शुल्क तिरेका हुन्छन् । तर, सन् २००४ को ऐनले आप्रवासी कामदारका धेरै वर्गहरूलाई छुटाएको छ, जसमा घरेलु कामदार पनि पर्छन् । घरेलु कामदारलाई त्यसपछि सन् २०१७ मा जारी भएको कानुनले सम्बोधन गर्छ, तर यसले घरेलु कामदारलाई अन्य कामदार सरह सुरक्षा प्रदान गर्दैन, खासगरि भर्ना शुल्कको सन्दर्भमा । दुर्व्यवहार गर्ने रोजगारदाताहरूबाट भागेका कामदार लगायत अन्य कागजपत्र नभएका कामदारहरूलाई कानुनले संरक्षण प्रदान गरेको छैन, र उनीहरूलाई पक्राउ गरि स्वदेश फिर्ति गरिने गरिन्छ । कतारमा आप्रवासी कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि कामदार संगठन छैनन् । तर आइएलओको प्राविधिक सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले कतार सरकारसँग कामदारहरूको अधिकारको प्रवर्धन गर्ने र न्यायोचित भर्नाको प्रवर्धन गर्ने जस्ता विषयमा दिगो संवाद गर्न थालेका छन् । । निजी क्षेत्रका संगठनहरूलाई मन्त्रालय, शुरा परिषद र मन्त्री परिषदले अघि सारेका कानुनी प्रस्तावहरूमा सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । सन् २००५ यता भर्ना एजेन्सी सम्बन्धी कानुन तथा नियमावली परिमार्जन गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारको लागि सिफारिसः

• आइएलओको निजी रोजगार एजेन्सी महासन्धी, १९९७ (नं १८१) अनुमोदन गर्ने र यसको प्रावधान अनुरुप आप्रवासी कामदारहरूले भर्ना एजेन्सीसँग भर्ना शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्च लिने अभ्यासलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
• मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा पहिले सन् २०१२मा लागू भएको वैदेशिक रोजगार नीति पुनरावलोकन गरि अद्यावधिक गर्ने ।
• आप्रवासी कामदारहरू सम्बन्धी नयाँ कानुन र नीति बनाउँदा प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता बढाउने र युनियनहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट थप व्यवस्थित सहभागिता वृद्धि गर्ने ।

कतार सरकारको लागि सिफारिसः

• आइएलओको निजी रोजगार एजेन्सी सम्बन्धी महासन्धी, १९९७ (नं १८१) अनुमोदन गर्ने र भर्ना शुल्क र अन्य सम्बन्धित खर्चको परिभाषालाई आइएलओको परिभाषा अनुसार हुने गरि देशको नियम कानुन संशोधन गर्ने ।
• घरेलु कामदारलाई राष्ट्रिय श्रम कानुनको संरक्षण अन्तर्गत ल्याउने ।